अर्जुन शाह
धनगढी, असार ६

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । कुल खर्च ४० प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको सरकारका विभिन्न निकायद्वारा विनियोजित योजनाहरू अधुरै छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार यस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ३१ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ५० हजार छ । त्योमध्ये जेठ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख ४१ हजार मात्र छ ।

विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च झन् निरासाजनक छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख बजेट रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख २० हजार खर्च हुन सकेको छ । प्रदेश मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश योजना अधुरा छन् । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै तीन हजार नयाँ योजनाहरू छन् । विनियोजित बजेट तथा योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई समेत हालसम्म छैन । तर मन्त्रालय भने धेरै काम भइसकेको दावी गर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट भने १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाख रहेको छ । त्योमध्ये पुँजीगत बजेट १२ अर्ब १२ करोड ९९ लाख हो । मन्त्रालयको हालसम्मको कुल खर्च ४ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख छ । पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख अर्थात् ३६ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ४, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ३, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ३ र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन गरी १० वटा कार्यालय कार्यान्वयन निकायका रुपमा रहेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराई भने अधिकांश योजनामा काम भइसकेको भएपनि भुक्तानी मात्र बाँकी देखिएकाले कम खर्च देखिएको दावी गर्छन् । ‘ठेकेदारहरूले असारमै भुक्तानी दाबी गर्ने परम्पराले जेठ महिनासम्मको खर्च न्यून देखिएको हो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘ठेकेदारहरू भुक्तानी नै माग्न नआएपछि हामीले रकम होल्ड गरेको त कसरी भन्नु ?’ भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको छ । सो मन्त्रालयको कुल खर्च ३ अर्ब ३६ करोड ८१ छ । त्यसमा पनि पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३८ करोड ३२ लाख बजेट रहेकोमा कुल खर्च एक अर्ब ६ करोड ७४ लाख रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि सुधार भएको देखिदैन । उक्त मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखाका अनुसार २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयको कुल खर्च एक अर्ब २० करोड २२ लाख मात्र छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित पूर्वाधार विकासमा योजना कार्यान्वयन अधुरा छन् । मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब १२ करोड ९८ लाख अर्थात् ५० दशमलव ३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि चार वटा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर खर्च गर्ने ढर्रा भने नबदलिएको देखिएको छ । सरकारले हेरक असारमा बजेट वक्तब्यमा साउनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने बताउने गर्छ, तर असारे विकासको परम्परा भने हट्न सकेको छैन । ‘असारे विकासको प्रवृति अन्त्य नहुँदासम्म केही फरक हुने अवस्था देखिन्न,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले बताए ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू ४ वर्षे काम गराइको तौरतरिकाबाट अन्तिम वर्षमा आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । ‘बजेट अन्धाधुन्द छ, कार्यान्वयन क्षमताको आकलन छैन, बजेट फ्रिज जाने अवस्था छ,’ नागरिक समाजका संयोजक खडकराज जोशीले भने, ‘एकातिर सुदूरपश्चिममा विकासै भएन भन्छौं, अर्कोतिर विनियोजित बजेट पनि खर्च हुँदैन । त्यसैमा असारे विकास परम्परा त महामारी जस्तै समस्या हो ।’

कान्तिपुरबाट