योगेश रावल
टीकापुर, बैशाख २३
सरकारले वर्षौदेखी गैरकानूनी भन्दै आएका कामलाई स्थानीय तहले कानूनी मान्यता दिन थालेका छन । कतिपय कुरामा स्थानीय सरकार संघीय सरकारका काम कारवाहीको विपक्षमा उभिन थालेका छन ।

यसको एक उदाहरण टीकापुर नगरपालिकाले पशु वा पशुजन्य पदार्थ आयातमा कर तोकेको छ । उसले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट पशु वा पशुजन्य पदार्थको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको पाईएको छ । ठेकेदारलाई पशु वा पशुजन्य पदार्थको प्रवेश कर संकलनका लागि अनुमति दिएर यस्ता कुरालाई प्रोत्साहन गरेको पाईएको हो ।

टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौला मोहना नदी पारी सीमा क्षेत्रसँगै ‘होडिङ बोर्ड’ राखेर नगरपालिकाले पशु वा पशुजन्य पदार्थको कर संकलनका लागि ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ । उसले उक्त ‘होडिङ बोर्ड’ मा विभिन्न ८ वटा शिर्षकमा कर लाग्ने वस्तुलाई छुट्याएको छ । जसको क्रमसंख्या नं. ६ मा कुखुरा र ८ मा अण्डा उल्लेख छ । नगरपालिकाले तोकेको दररेटमा कुखुरा प्रति गोटा ५० रुपैयाँ र अण्डा प्रति गोटा ५० पैसा रहेको छ ।

तर सरकारले भने बर्ड फ्लूको संक्रमण भित्रिने भन्दै कुनैपनि सीमा नाकाबाट पशु वा पशुजन्य पदार्थ आयात गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले बर्ड फ्लू ऐन २०६२ जारी गरी पशु वा पशुजन्य पदार्थ भित्र्याउने व्यक्तिलाई कडा कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ । ऐन जारी भएपछि रोकथाम सुरु गरेको सरकारले विगत दुई वर्षदेखी भने पशु वा पशुजन्य पदार्थ भित्रिने कार्यलाई ठप्प पारेको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय गड्डाचौकीका निमित्त प्रमुख मोहनदेव पाण्डेले बताए । ‘कर संकलन गर्नु धेरै टाढाको कुरा हो’ उनले भने–‘यस्ता कुरा सीमा नाकाबाट ल्याउनै पाईदैन ।’

सरकारले स्थलमार्गहुँदै अर्को मुलुकबाट पशु वा पशुजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाएको भएपनि हवाई मार्गबाट भने छुट दिएको छ । चेकजाँचको कडा व्यवस्था गरेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट भने दिनहुँ पशु वा पशुजन्य पदार्थ आयात भैरहेको निमित्त प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले पशु वा पशुजन्य पदार्थको आयातमा प्रवेश कर समावेश गरी टेण्डर गरेको प्रति यस व्यवशायमा संलग्न व्यवशायीहरुले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन । उनीहरुले सरकारले कानूनतः बन्देज गरेको कुरालाई स्थानीय तहले अटेर गरेर टेण्डर गर्नु कानूनको उल्लंघन गरेको गुनासो गरेका छन ।

पोल्ट्री तथा माछा मासु व्यवशायी संघ कैलालीका सचिव विश्वजंगबहादुर सिँहले स्थानीय तह संघीय सरकारले बनाएका कानून उल्लंघन गर्न उद्दत रहेको आरोप लगाए । उनले सरकारले लामो समयदेखी अभियानकै रुपमा सुरु गरेको बर्ड फ्लू रोकथामलाई नै असर पार्ने गरी स्थानीय तहले काम गरेको बताए । ‘पशु वा पशुजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दररेट उल्लेख गरेर टेण्डर गर्नै पाउँदैन’ उनले भने–‘तर स्थानीय तहले धमाधम टेण्डर गरेका छन ।’

उनले स्थानीय तहले सरकारले अभियानको रुपमा थालेको बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा सघाउन पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले समेत पशु वा पशुजन्य पदार्थको कर लिने गरी टेण्डर गरेको बताए ।
टीकापुर नगरपालिकाले भने भारतबाट पशु वा पशुजन्य पदार्थ आयात गर्ने मनसाय नरहेको बताएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्रबहादुर केसीले ‘होडिङ बोर्ड’ मा त्यस्तो कुरा उल्लेख भएपनि व्यवहारमा लागु नभएको बताए । उनले प्राविधिक समस्याले ‘होडिङ बोर्ड’ मा पशु वा पशुजन्य पदार्थ आयात सम्बन्धी करको दररेट उल्लेख हुन पुगेको दावी गरे ।

‘कानूनतः बन्देज गरेको कुरालाई हामीले लागु गर्न सक्दैनौं’ उनले भने–‘त्यो गल्तीले त्यसो हुन गएको रहेछ । हामी सुधार्छौ ।’ उनले नगरपालिका अन्र्तगत पशु शाखालाई ‘होडिङ बोर्ड’ हटाउन निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिए ।

छिमेकी मुलुक भारतमा बर्ड फ्लूको उच्च जोखिम छ । खुला सीमा नाकाका कारण बर्ड फ्लू सहजै नेपाल भित्रिन सक्ने भन्दै सरकारले पशु वा पशुजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाएको हो । देशका विभिन्न ठाउँमा बर्ड फ्लूको संक्रमण बेला बेलामा देखिने गरेको छ ।

तर बर्ड फ्लूकै कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको भने पहिलो पटक पुष्टी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ज्वरो र रुघाखोकीको लक्षण देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका २१ वर्षका एक युवकको ज्यान गएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् १९९६ मा पत्ता लागेको बर्ड फ्लूको संक्रमण हालसम्म ८६० जनामा देखिएको छ भने ४५४ जनाको ज्यान गएको छ । विशेषज्ञका अनुसार यो एक प्रकारको अत्याधिक संक्रमण हुने इन्फ्लुन्जा भाइरस हो । यसले विशेषगरी चराचुरुङ्गीमा श्वासप्रश्वासको समस्या गराउँछ । मानिसमा संक्रमण भैसकेपछि बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना ६० प्रतिशत रहने गरेको छ ।