टीकापुर, चैत १
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अगस्त अधिकारी र टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्रबहादुर रावलले क्याम्पसको केही जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने धारणा राखे ।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले अतिक्रमित जग्गाका बारेमा आज आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा दुवैजनाको एउटै धारणा आएपछि सरोकारवालाले उनीहरुको नियतमाथि आशंका व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैले क्याम्पस र वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासीलाई न्याय हुने गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनीहरुले क्याम्पसको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीका नाममा बाँड्ने कार्य गलत हुने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै पूर्वसाँसद गंगाबहादुर कुँवरले आयोग अध्यक्ष अधिकारी र मेयर रावलको धारणाको कडा प्रतिवाद गरे । उनले आना र माना संकलन गरेर निर्माण गरेको पवित्र संस्थाको सम्पत्ति मास्ने काम सह्य नहुने बताए ।
‘यो आना र माना संकलन गरेर खडा भएको संस्था हो । यसको भविष्य प्रति हामीलाई चिन्ता छ’ उनले भने–‘भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्छ ।’
उनले क्याम्पसको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई बाँड्न खोजेर के राज्य निरिह भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले क्याम्पसको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीका नाममा वितरण गरे द्वन्द्व सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
सभासद हरिलाल ज्ञवालीले क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गाका विषयमा धेरै राजनीतिकरण भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सबै सरोकारवाला गम्भिर भएर क्याम्पस र भूमिहिन सुकुम्बासी दुवैलाई न्याय हुने गरी कार्य गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
उनले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई न्याय गर्ने नाममा क्याम्पसको जग्गा मास्ने कुरा गलत हुने बताए । ‘यो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । यहाँ धेरै राजनीति नगरौं’ उनले भने–‘भूमिहिन सुकुम्बासीको बसोबासका लागि अन्य कुनै विकल्प खोजौं ।’
क्याम्पसको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न नहुनेमा सबै राजनीतिक दल एकमत भएका छन । उनीहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीको बसोबासका लागि अन्य कुनै उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य श्याम खत्रीले भविष्यमा विश्वविद्यालय बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको बेला हालको जग्गा समेत अपुग हुने हुँदा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले आयोग आफैले तयार पारेको नीति निर्देशन विपरित जान खोजेको आरोप लगाए । उनले कुनैपनि संघसंस्थाको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिन नमिल्ने नीति बनाएको आयोगले क्याम्पसको जग्गा कसरी दिन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष खडक शाहले राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर क्याम्पस र भूमिहिन सुकुम्बासी दुवैलाई न्याय हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
जसपाका नेता बिरेन्द्र साँउद, स्ववियू सभापति सुरेश शर्मा, उपसभापति भक्तराज देवकोटा लगायतले क्याम्पसको जग्गालाई नचलाउन आग्रह गरे । उनीहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीको बसोबासको व्यवस्था गर्न राज्यले अन्य विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
मेयर रावलले आफूहरुले दूषित मनशायले यस्तो कुरा नराखेको बताए । उनले भूमिहिन सुकुम्बासीको बसोबासका लागि जग्गा अपुग हुनसक्ने आशंका मात्रै व्यक्त गरेको बताए ।
क्याम्पसको ३८० मध्ये ३०० विगाह जमिन विगत १५ वर्षदेखी अतिक्रमणको चपेटामा छ । आफू्लाई मुक्त कमैया, भूमिहिन, सुकुम्बासी, बाढी पीडित दावी गर्ने व्यक्तिहरुले त्यहाँ घरटहरा निर्माण गरेका छन ।
यो जग्गा २०६३ असार २४ गते मुक्त कमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको हो । सुरुवातमा जितबहादुर चौधरी नेतृत्वका केही व्यक्तिहरुले २२ वटा घरटहरा निर्माण गरेका थिए ।
अहिले त्यहाँ ४ हजार २ सय घरटहरा निर्माण भएका छन । त्यहाँ २५२ घरटहरा कथित मुक्त कमैयाका छन भने बाँकी पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरेका कथित भूमिहिन र सुकुम्बासीका छन । उनीहरु अछाम, बाजुरा, सुर्खेत, डोटी, दैलेख लगायतका जिल्लाबाट बसाई सरेर आएका हुन ।
यो ३ सय विगाह जमिन तत्कालिन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई निशुल्क प्रदान गरेको हो । तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर रावल नेतृत्वको बोर्डले क्याम्पसलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । २०६२ सालमा क्याम्पसले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको हो । समितिले त्यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० विगाह जमिन दिईसकेको थियो ।
हाल यहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कृषि संकायतर्फको डिन कार्यालय सञ्चालनमा छ । २०७५ साउन १ गतेदेखी सञ्चालनमा आएको डिन कार्यालयले आगामी ५ वर्षमा १ अर्ब लगानी गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिएको छ ।
