नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ४ मा नेपाल एक समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैको आधारमा वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा अघि सारेको छ । समाजवादको नारा आफैमा जटिल सवाल हो । यो राजनीतिक नारा मात्र नभई जनताको जनजीविका र आर्थिक उन्नतीसंग जोडिएको छ । समाजवाद भनेको पुँजीवादको विकसित रुप हो । समाजवादमा प्रवेश गर्नुपुर्व पँुजीवादी अर्थव्यवस्थाका अवशेषहरु निमट्यान्न पार्न जरुरी हुन्छ । यद्दपी त्यो यति छिटै सम्भव नहोला तर पनि सरकारका क्रियाकलापहरु त्यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । पुँुजिवाद अर्थ व्यवस्थामा पुँजीपति वर्ग अर्थात मालिक अधिपति हुन्छ । जसले राष्ट्रिय पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारलाई समेत मार्गनिर्देश गर्ने हैसियत राख्छ । प्रतिपर्धी स्वतन्त्र बजारमा चाहे जति नाफा कमाउन पँुजिपतिहरुलाई छुट दिएको हुन्छ । नाफा कमाउने मनसायले पँुजिपतिहरु अनेकन तिकडमका साथ उत्पादनका साधनहरुको दोहन गर्न पछि पर्दैनन् । जस्का कारण हुनेखाने र हुँदामात्रै खाने बिचको असमानता बढ्दै जान्छ । र हालको नेपाली अर्थ व्यवस्थाको यथार्थता पनि यहि हो । अर्थात हामी अझै पुँजीवादबाट जकडिएकै छौ । यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा पुग्नु अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा साँच्चै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । यो चुनौतीबाट पार पाउन उत्पादनका साधनहरुको परिचालनमा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ । समुदायको सहभागीतामा सहकारी मार्फत मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ । भन्ने बेला सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनिए पनि त्यो खम्बालाई मजबुत बनाउने प्रयास सरकारबाट प्रयाप्त रुपमा हुन सकेको छैन । संघियता पश्चात कयौ स्थानीय तह र प्रदेशहरुमा अझै सहकारी सम्बन्धि कानून बन्न नसक्नु त्यसको उदाहरण हो । बुभ्mनु पर्ने कुरा के हो भने समाजवादी अभियानको सुत्रपात सरकार एक्लैले गरेर मात्रै हुदैन । यो अभियानमा विभिन्न वर्गका मानिसहरु जोडिनु पर्छ । खासगरि हुने खाने भन्दा हुँदा मात्रै खानेहरुलाई यो अभियानमा जोड्न सक्नुपर्छ र त्यो वर्गालाई जोड्नका लागि समान लाभ वितरणको प्रत्याभुति हुनु पर्छ । यि विभिन्न वर्ग, समुदायका मान्छेहरुलाई समान लाभ वितरण गर्ने शर्तमा जोड्ने प्रभावकारी माध्यम भनेको सहकारी मात्रै हो । सहकारी मार्फत मात्र समान लाभ वितरण गर्न सकिन्छ । जस्तैः ५० जना कालीगढलाई रोजगारी दिने गरि ४ जना उद्यमीले नीजि पुँजि लगाएर सन्चालन गरेको हस्तकला उद्योगले नाफा कमाएमा तिनै ४ जनाले बाँडीचुँडी खाने भएकाले उनिहरु अधिकतम नाफा गर्न चहान्छन् । अधिकतम नाफाका लागि न्यूनज्याला प्रस्ताव गर्दछन् । पुजि लगाएकै आधारमा आम्दानीको ८० प्रतिशत हिस्सा पुजिपतिको भागमा पर्छ भने श्रम र सिप भएका श्रमिकलाई मात्र २० प्रतिशत । यो असमान आर्थिक क्रियाकलापलाई निमट्यान्न पार्न तिनै ५० जना कालीगढलाई सहकारी मार्फत उद्यमी बनाईयो भने मात्रै वास्तवमै समाजवादी अवधारणा सिद्ध हुन्छ । माहुरी पाल्ने किसान देखि राडीपाखीबुन्ने श्रमीकहरुलाई सहकारी क्षेत्रले गोलबद्ध बनाएको छ । तरकारी बेच्ने मण्डी देखि सूचना समाचार सम्प्रेषणगर्ने रेडीयो स्टेशनहरु अहिले पनि सहकारी माध्ययाबाट सन्चालनमा छन् ।

जुनसुकै अर्थ व्यवस्थामा पनि सहकारीले आप्mनो विशिष्ठता गुमाएको इतिहास पाईदैन । सहकारी मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्रहो जसले समाजवादी चिन्तनका अंशहरु बोकेको हुन्छ र सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको हुन्छ । सहकारी पुजीवाद र समाजवादलाई जोड्ने पुल हो । त्यसैले मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरुमा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणमा सरकार सचेत रहने गरेको छ । पुजीवादी अर्थव्यवस्थाको अनुयायी राष्ट्र अमेरिकामा समेत सहकारीले गतिलिएको पाईन्छ । यसको अर्थ के हो भने पुजीवाद भित्र पनि समाजवादी व्यवस्थाको झल्को दिन सक्ने अर्थव्यवस्थाभनेको सहकारी अर्थव्यवस्था हो । नेपाल जस्तै मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको अथवा भनौ समाजवादउन्मुख राष्ट्रले सहकारी र नीजिक्षेत्रलाई संगै डो¥याउन सकेमात्र समाजवादतर्फको यात्रा सुनिश्चित हुन्छ । सहकारीले निम्नवर्गको प्रतिनिधित्व त गर्न सक्ला, स्थानिय साधन स्रोतको उपयोगबाट आर्थिक समृद्धीको प्रयास पनि गर्ला तर यतिले मात्रै सामाजिक, आर्थिक न्याय सहितको हामीले भने जस्तो वा सोचे जस्तो समाजवाद भेट्टाउन कठिनहुन सक्छ । तब सम्म कठिन हुन्छ जब सम्म नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र हातेमालो गर्दैनन् । सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्न हो भने निजी क्षेत्र पुजिवादी अर्थ व्यवस्थको पक्षपाती हो भने सहकारी क्षेत्र समाजवादी व्यवस्थाको । त्यसैले यो दुवै क्षेत्रलाई सामाजिक आर्थिक विकासमा संगै डो¥याउन कठिन हुन सक्छ तर राज्यले चाहेमा असम्भव भने हुदैन । कठिन किन भएको हो भने निजी क्षेत्र पुजीमा विश्वास गर्छ र पैसा बगायो भने जे पनि सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर सहकारी क्षेत्र पुजिलाई भन्दासिप र श्रमलाई प्रधान ठान्दछ ।

सिद्धान्तः के प्रष्ट हुन्छ भने दुवैले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी संयन्त्रका रूपमा हेरेका छन् । राज्यले सार्वजनिक र निजीक्षेत्र सरह सामाजिक आर्थिक विकासको जिम्मेवार स्तम्भका रूपमा सहकारीलाई खडा गरेको तर्क त गर्छ तर सरकार अझै गम्भिर हुन सकेको छैन । राज्यको नीति, नीजि क्षेत्रको पुँजी तथा प्रविधि र सहकारी क्षेत्रको संगठनका आधारमा संयन्त्र निर्माण गरि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सरकार जिम्मेवार अभिभावक बन्न नसक्दा आर्थिक विकासका यि दुई खम्बाहरु बिच तादम्यता मिल्न नसकेको हो । अभिभावकले आप्mनादुई जनाभाई छोरा बिच विभेद गरेर गृह कलह निम्त्याए जस्तै भईरहेको छ अहिले नेपालको नीजि तथा सहकारी क्षेत्र बिचको सम्बन्ध । वैचारिक हिसाबले दुवैक्षेत्रहरु आ–आप्mनो स्थानमा सहि हुुन सक्छन् । तर, समाजवाद सम्मपुग्नलाई निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने योगदान भनेको सहकारीलाई सघाउने हो । किनभने माथि भनिए जस्तै पुजीवाद र समाजवाद जोड्ने पुल हो सहकारी । समाजवादी अर्थव्यवस्थमा रुपान्तरण हुनुछ भने विशुद्ध पुजिवादी चिन्तनबाट माथि उठेर सहकारी क्षेत्रसंग हातोमालो गर्न सक्नु पर्छ निजी क्षेत्रले । र यस्का लागि आवश्यक मार्गदर्शनमा राज्य पनि चुक्नु हुदैन । राज्यले सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउने वातावरणको सृजना गरिनुपर्छ । नीजिक्षेत्रले पुजीवादि अर्थव्यवस्थाको आयामहरुलाई लचिलो बनाउन नसके सम्म समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिदैन । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा नीजि क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा पर्ने होईन बरु अझै बढी अवसरहरु नीजिक्षेत्रले प्राप्त गर्ने छ । उत्पादनका साधनहरुसम्म नीजि क्षेत्रको सहजपहुँच स्थापित हुनेछ । उत्पादनका लागि श्रमीकको अभाव रहदैन । विचौलीयाको अन्त्य भई उत्पादन सिधै सहकारी मार्फत उपभोक्ता सम्मपुग्न सके यसको लाभ नीजीक्षेत्र तथा सहकारी संस्था दुवैलाई हुनेछ । अमुल ईन्डीयाका संस्थापक तथा सहकारी अभियन्ता डा. वर्गिस कुरियनका विचारमा सम्बृद्धी आफुसंग भएको मोटो रकम खर्चेर मात्रै प्राप्त गर्न सकिदैन यो त आफुसंग भएको सिपको प्रयोग गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

थुपै्रे राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालले लामो समयपछि स्थिर सरकार पाएको छ । जसले सकारात्मक उर्जा प्रवाह गरेको छ । सरकारले र हालको सरकार सन्चालक दलले आप्mनो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे झै अबको आवश्यक परिवर्तन भनेको जनताको आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक विकासको हो । यसको प्रप्तीका लागि समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । तसर्थ अब ढिलाई नगरी अर्थव्यवस्थाका ३ वटै स्तम्भहरुलाई साथमा लिई आर्थिक विकासका परियोजनाहरु शुरु गरिनु पर्छ । नीजि पुँजी अपर्याप्त हुने स्थानमा राष्ट्रिय स्तरमा सन्चालन गर्ने, नीजिपुँजी प्राप्तहुने स्थानमा निजीक्षेत्रले सन्चालन गर्ने गरि र राज्य र नीजि क्षेत्र पनि नपुग्ने स्थानमा सहकारीको माध्ययमबाट विकासका परियोजनाहरु सन्चालन गरिनु पर्छ । त्यसो गर्न सके साँच्चिकै निजी र सहकारी क्षेत्रकामाध्यमबाटहामी समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा रुपान्तरित हुन सक्छौं ।
(लेखक ः किसान बहुउद्देश्ीय सहकारी संस्थाका परियोजना प्रमूख हुन।)