अनिरुद्र न्यौपाने

राज्यको पुनर्ससंरचना मार्फत नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रको अधिकार संविधानबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले संवैधानिक अधिकार पर्याप्त रुपमा उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले भने क्रमशः आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन शुरु गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका कतिपय निर्णय र व्यवहार जन अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको गुनासोका वीच राजनीतिक र प्रशासनीक अधिकारहरूको प्रयोगका सन्दर्भमा भने प्रदेश सरकारहरूको जस्तो नियती स्थानीय सरकारले भोग्नु परेको देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनको लामो प्रक्रियाका कारण मानव संशाधन ब्यवस्थापनमा जटिलता भोग्नु परेपनि स्थानीय तहले क्रमशः आफुलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण, प्रशासनीक बन्दोबस्ती र अधिकार निक्षेपणका क्रममा जिल्लाबाट स्थानीय तहमा आएका विभागीय संरचनाको न्यूनतम ब्यवस्थापन गर्दै लगेका छन् । यसरी सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारको न्यूनतम उपस्थितिको अनुभुती आम नागरिकले गर्न थालेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले दुई बर्ष भन्दा कम अवधिमा नै अनुकरणीय कार्य गर्दै स्थानीय तहका वीच विकास र सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाका लागि चुनौति समेत प्रस्तुत गरेका छन् । स्ांघीयता नेपालमा टिक्नेमा आशंका गर्नेहरू समेत स्थानीय सरकारको आवश्यकता बारेमा विश्वस्त देखिन्छन् । अघिल्लो निर्वाचनसम्म केन्द्र वा प्रदेश ताक्ने राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरू तथा राजनीतिमा खास चासो नभएका वौद्धिक युवाहरूमा समेत अहिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने चाहना जागृत भएको पाइन्छ । यसले विस्तारै स्थानीय सरकारहरू सवल बन्दै जाने संभावना देखाउँछ । यहि सन्दर्भमा स्थानीय तह मध्ये सवै भन्दा बढि जनसंख्या रहका नगर क्षेत्रको विकास र सेवा प्रवाहमा रहेका चुनौति र सुधारका संभावनाका बारे केहि चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

केहि बर्ष अघिसम्म गाउँ नै गाउँको देशको रुपमा रहेको नेपालको पहिचान परिवर्तन भएको छ । ७५३ मध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९३ वटा शहरी स्थानीय तह छन् । आधा भन्दा बढि जनसंख्या नगर क्षेत्रमा यी स्थानीय तहमा बसोबास गर्छन् । यस आधारमा नेपाल क्रमशः गाउँ नभएर शहरको देशको छवि बनाउने क्रममा छ । तर, नगरपालिकाको भौतिक पुर्वाधार, सेवाको गुणस्तर र आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिले भने नेपालका नगरपालिकाहरूले शहरको आभास दिन सकेको अवस्था छैन । नगरको विकास नगरबासीका लागि मात्र नभई जोडिएका गाउँका जनताको विकास र संमृद्धिसँग पनि जोडिएको हुनाले शहरी स्वरुप र विशेषता सहितको नगरपालिका निर्माण समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिन्छ । त्यसैले नगर सरकारहरूले आफुलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदान वडाहरूमा वितरण गर्ने स्थानीय इकाईको पहिचान मेटेर विकास र समृद्धिको वाहक वा केन्द्रका रुपमा परिचय बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि हरेक निर्णय र विकासका कार्यक्रम तय गर्दा कम्तिमा नगर स्तरको सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ । त्यसको पुर्वशर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वले सुष्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नुका साथै र त्यस आधारमा मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, नगर सरकारहरू शहरी विकासको बृहत्तर सोचका साथ अघि बढ्न खोजेको वर्तमान अभ्यासले देखाउँदैन ।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा २०७३ मा गठन भएका अधिकांश नयाँ नगरपलिका र त्यसक्रममा पुराना नगरपालिकामा गाविस गाभिएर बनेका नयाँ वडाहरू अहिले पनि विकासका दृष्टिकोणले ग्रामिण परिवेशमा नै रहेका छन् । भौतिक पुर्वाधार अपर्याप्त हुनाले शहरी स्वरुप पाउन नसकेका ती इकाईहरूको विकासको मुख्य चुनौति स्थानीय तहको भूगोल भन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सोच रहेको छ । अहिले पनि नगरपालिकाका वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकारलाई हिजोको गाविसको आधिकारसँग तुलना गरिरहेको अवस्था छ । नगरका वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूले आफुलाई वडा सरकारका प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तु गर्न खोजेको पाइन्छ । सर्वप्रथम वडा भनेको सरकार नभई नगरसरकारे एकाई मात्र हो भन्ने कुरामा उनीहरु स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफुलाई क्रमशः नगर कार्यपालिका र नगरसभाको सदस्यका रुपमा प्रस्तुत गरिदिए मात्र नगर विकासको बृहत्तर दृष्टिकोण तय गर्न संभव छ । स्थानीय तहलाई केन्द्रका कतिपय अधिकार दिएपनि त्यो नगर सरकारलाई दिइएको अधिकार हो र आफु नगर सरकारकै प्रतिनिधि हो भन्ने सोच वडा स्तरका जनप्रतिनिधिले नलिएसम्म नगरको सिमित स्रोत साधन एउटै कामका लागि बर्र्षै पिच्छे वडाहरूका छर्ने क्रम जारी रहन्छ र विकासका नाममा गरिएको खर्चले नगरपालिकालाई शहरी स्वरुप र नागरिकलाई शहरबासीको अनुभुती दिन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि एउटै सडकको संवन्धित वडामा पर्ने खण्डलाई एउटा वडाको कार्यक्रम र अर्को खण्डमा पर्ने सडकलाई अर्कोे वडाको कार्यक्रमका रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वन गर्ने हो भने त्यसले शहरी यातायातका समस्याको उचित समाधान दिन सक्दैन । त्यस्ता सडकलाई नगर स्तरीय सडकका रुपमा लिएर बढि भन्दा बढि वडा र टोललाई समेट्ने गरी एकीकृत सडक सञ्जाल निर्माण र विकासको सोच लिएमात्र चक्रपथ वा मुल सडकहरूमा आम नगरवासीको पहुँचमा एकरुपता आउने यातायात र ढुवानीको ब्यवस्थापन समेत सहज र प्रभावकारी हुन संभव छ ।

हाम्रो विकासलाई अमेरिका वा युरोपको विकासको दाँजोमा पु¥याउन दशकौं लाग्छ । तर, नगरहरूलाई न्यूनतम सेवा सुविधा र भौतिक पुर्वाधारयुक्त औषत किसिमको शहर बनाउन समय लाग्दैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम बृहत्तर सोचको आवश्यकता छ । शहरवासीले आफ्नो घर अगाडिबाट ५ मिनेट भित्रमा यातायातका साधनको पहुँचमा पुग्ने, २४ घण्टा पानी आउने र प्रयोगका आधारमा महशुल तिर्ने गरी सुरक्षित खानेपानीको ब्यवस्था हुने, खाना पकाउने देखि अन्य सवै प्रयोजनका लागि चाहिने नवकरणीय उर्जाको घर घरमा उपलब्धता हुने, नगरका वडा भित्रै गुणस्तरीय शिक्षा सवैले निशुल्क रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने, शल्यक्रिया लगायत सवै प्रकारको स्वास्य सेवा नगरभित्रै उपलब्ध हुने र व्यवसाय गर्नेका लागि सहज तरिकाले अनुमती प्राप्त गर्ने, राजश्व घरमा नै बसेर तिर्न सकिने, नगरपालिकाले गर्ने सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोगको जानकारी सहजै आम नागरिकले पाउने, सडक पेटीबाट हिड्दा प्रदुषणको समस्या भोग्न नपर्ने, ढल निकासलाई व्यवस्थित गरी उर्जा आपुर्तिको माध्यम बनाउने र छिटो र छरितो रुपमा नगरवाट पाउने सवै किसिमका सेवा पाउने अवस्था बन्न सकेमा नागरिकले नगरबाट पर्याप्त मायाँ पाएको पाएको महशुष गर्नेछन् । नगरका वडाहरूमा छरिएका स्रोत साधनलाई एकठाउँमा ल्याएर सवैलाई लाभ हुने गरी एकीकृत नगरविकास योजना निर्माण र कार्यान्वन गर्दै असुविधामा रहका गाउँहरूलाई सुविधा युक्त शहरको स्वरुप दिन सकेमात्र साना गाविसहरू जोडेर नगर, नगरहरू गाभे उपमहानगर र उपमहानगरलाई महानगर जस्ता ठूला स्थानीय एकाई बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नगरहरूले तत्कालिन गाविसकै जस्तो चरित्र देखाइरहने हो भने नेपालको विकास र नेपालीको समुन्नती संभव छैन ।