सूचनाको हक आमनागरिकका लागि प्रत्येक कालखण्डमा अपरिहार्य हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा यसको प्रासंगिकता विश्वव्यापी बढेर गएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको एउटा कारण आमजनतालाई यससम्बन्धी पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहुनु हो । आवश्यक सूचना उपलब्ध नहुँदा मानिस अनाहकमा भयमा छन् ।
आमव्यक्तिमा कोभिडका सन्दर्भमा अनेक प्रकारका जिज्ञासा व्याप्त छन् । यस्तो सूचना मानिसलाई आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न, सावधानी अपनाउन, कोभिडका नाममा सरकारले गरिरहेको व्यवस्था र त्यसका लागि हुने खर्चबारे जान्न आवश्यक ठहरिएको छ । यस्ता जिज्ञासा सरकार र सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपालको संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना हो । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यस तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन जति सफलतापूर्वक हुन्छ जनता त्यति नै सुसूचित हुनेछन् ।
जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह हो । सुशासनका विशेषता सहितको स्थानीय शासन लोकतान्त्रिक स्थानीय स्वायत्त शासन हो । यति महत्वपूर्ण अपेक्षा गरिएको स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।
बलियो नागरिक समाजको उपस्थिति र खबरदारीले मात्र शासनका एकाइमा सुशासन अभिवृद्धिमा बल पुग्छ । कोभिडका सन्दर्भमा आमव्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सूचना स्थानीय तहसँगै छ । कोभिडबाट प्रभावित वा भविष्यमा प्रभावित हुन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति पनि स्थानीय तहमै छ । त्यसैले आमव्यक्तिलाई आवश्यक सूचना उसले बुझ्ने भाषाशैलीमा उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो ।
स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा स्थानीय तह सूचनाको स्वतः खुलासामा संवेदनशील हनु अपरिहार्य छ । सूचना प्रदान गर्ने दुई तरिका छन्। पहिलो, जनताले माग्नुभन्दा पहिले नै सूचना उपलब्ध गराएर र दोस्रो, जनताले माग गरेका सूचना (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को ३ मा उल्लिखित सीमा बाहेकका) तत्काल उपलब्ध गराएर ।
पहिलो तरिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना कसैले मागे पनि वा नमागे पनि आफैं सक्रिय भई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस प्रक्रियालाई सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरण भनिन्छ । कोभिडसँग सम्बन्धित सूचनालाई निश्चय पनि पहिलो तरिकाअन्तर्गत राखेर स्थानीय तहले स्वतः खुलासाका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर सूचना पाउन सजिलो छैन । स्थानीय तहले मागेको सूचना पनि उपलब्ध गराउन चाहँदैनन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, धनुषाका स्थानीय तह । पत्रकार आदित्य दाहालले धनुषाका स्थानीय तहसँग कोभिडबारे सूचना मागेको १५ दिन बित्दा पनि उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन् ।
यससम्बन्धी सूचना मागिएका काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यी स्थानीय तह एकातिर संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर जनताको अधिकारप्रति असंवेदनशील बनिरहेका छन् । यो दुवै अवस्था लोकतन्त्रप्रतिको उपहास हो ।
जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ स्वतः जनतालाई सूचनाको हक छ भन्ने मान्यता विश्वमा स्थापित छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई सूचनाको हक हुनु भनेको शासनका अंगहरू प्रत्यक्षप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा रहनु हो । सूचनाको हकबारे सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले सूचनाको हक प्रयोग गरी आफ्ना अधिकार उपयोग गर्न सक्छन् ।
लोकतन्त्रमा पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासन र जनसहभागितालाई अनिवार्य सर्त मानिन्छ । ती अनिवार्य सर्त स्थापित गर्ने एउटा शक्तिशाली औजार सूचनाको हक हो । आजको विश्वमा सूचनाको हक आमव्यक्तिलाई सबल बनाउन र राज्यलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन महत्त्वपूर्ण ठहरिएको छ ।
सूचना अभावमा नागरिकले राज्यप्रदत्त सेवासुविधामाथिको गुनासाको निवारण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सूचना अधिकारको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै नागरिकको गुनासाको निवारण गर्न मद्दत पु¥याउनु हो ।
स्थानीय शासन लोकतन्त्रको आधार हो । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, स्थानीय शासनलाई आमजनता र लोकतन्त्रका पक्षमा अझै बढी कसरी सशक्त बनाउने? यस मार्गमा अन्य विधि पनि हुन सक्छन् । स्थानीय तहको सफलता र स्थानीय स्वायत्त शासनको सुनिश्चितता अभावमा शासनाधिकार केन्द्रीय शासन एकाइमा सीमित भएर रहने, केन्द्रीय सत्ता निरंकुश बन्ने र जनइच्छाबमोजिम परिचालित नहुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । बलियो नागरिक समाजको उपस्थिति र खबरदारीले मात्र शासनका एकाइमा सुशासन अभिवृद्धिमा बल पुग्छ ।
यस्तो खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रयोग एक महत्त्वपूर्ण औजार हुन सक्ने तथ्य विभिन्न अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनको आदर्श अवस्था भनेको जनताले सूचना माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हो । यसको अर्थ हो, जनताले माग्नुपर्ने उसका आवश्यकताका सूचना माग्नुअघि नै सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराओस् ।
सैद्धान्तिक रूपमा यो विषय सूचनाको अधिकतम र सक्रिय खुलासासँग सम्बन्धित छ । यस सिद्धान्तअनुसार राज्य लोकतान्त्रिक छ भने जनताका आवश्यकता र चासोसँग सम्बन्धित सूचना उसले तत्काल उपलब्ध गराउँछ ।
यो यस्तो कसी हो, जसका आधारमा कुन राज्य कति लोकतान्त्रिक र जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पनि यस आदर्श अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरण अर्थात् जनताले माग्नुअघि नै सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, स्थानीय तहले आफैले त सूचना उपलब्ध गराउँदैनन् नै सेवाग्राहीले माग्दा पनि सूचना उपलब्ध गराइरहेका छैनन् । यसबाट स्थानीय तह जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । साभारः नेपाल समय