टीकापुर : कर्णाली नदी तटबन्धको निर्माण कार्य चार वर्षमा आधा पनि सकिएको छैन। पटकपटक म्याद थप्ने निर्माण कम्पनीले पछिल्लो एक वर्षमा ५० मिटर मात्रै तटबन्ध गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको रानी, जमरा, कुलरिया कुला सिँचाइ आयोजनासँग हाइग्रिभा सिद्धि शाही प्रकाश जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कर्णाली सत्तीघाट क्षेत्रमा एक वर्षभित्रै तटबन्ध सम्पन्न हुनुपर्ने हो। टीकापुर नगरपालिका ७ सत्तीस्थित कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न आयोजनासँग सो कम्पनीले २०७२ चैत १३ मा सम्झौता गरेको थियो।

सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा पर्ने कर्णाली नदीमा एक हजार सात सय मिटर लामो तटबन्ध गर्ने सम्झौता भएको पाँच वर्षमा पनि कामले कामले गति लिएको छैन। १४ करोड रुपैयाँमा १ हजार ७ सय मिटर तटबन्ध, ९ किलोमिटर तटबन्धमाथि ग्राभेल, ७ वटा पानी आउटलेट निर्माण गर्ने काम अघि बढेको हो। ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिएको निर्माण कम्पनीले ग्राभेलसमेत गरेको छैन। अहिलेसम्म २ वटा मात्रै आउटलेट सम्पन्न भएका छन्। स्थानीयको चर्को दबाबपछि निर्माण कम्पनीले गत वर्ष करिब ४ सय मिटर तटबन्ध गरेको थियो। यो वर्ष ५० मिटर मात्रै भएको छ।

तटबन्ध नहुँदा कटान तीव्र

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण नेपालमा मात्रै बेतबाँस पाइने सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन जोखिममा परेको छ। समयमै तटबन्ध हुन नसक्दा वन क्षेत्रमा कटान बढेको सो सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनसिंह साउदले बताए।

‘तटबन्ध निर्माण गर्न भनेर जंगल मासेर ठाउँ दिइयो, निर्माण कम्पनीले आलटाल गर्दै आएपछि नदीले बेतबाँस रहेको वनसमेत कटान गरेको छ’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण वन क्षेत्र मात्रै होइन, बस्तीसमेत कर्णाली कटानको जोखिममा परेका छन्।’

आयोजनाले आफ्नो कमान्ड क्षेत्रभित्रको जमिन सुरक्षा गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत तटबन्ध निर्माणको ठेक्का दिएको हो। तोकिएको अवधि भित्र तटबन्ध निर्माण नहुँदा टीकापुर नगरपालिका ६, ७, ८ र ९ का अधिकांश ठाउँमा नदीले कटान गर्दै गएको छ। नदी कटानबाट ती वडाका वनगाउँ, फाँटा, अरुणाफाँटाका स्थानीय उच्च जोमिखमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं. ५ लाई जोड्ने सत्तीको कर्णाली पुलसमेत जोखिममा छ।

स्थानीयले अगुवाइमा अस्थायी तटबन्ध

निर्माण कम्पनीले यस वर्षसमेत काम सम्पन्न नगर्ने बुझेपछि टीकापुर नगरपालिकाको करिब १४ लाखको आर्थिक सहयोगमा स्थानीयले अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेका छन्। ‘बस्ती जोगाउन स्थानीयले १२ हजार बोरामा माटो भरेर नदीको कटान रोक्ने प्रयास गरेका छन्’, वडाध्यक्ष दीर्घ ठकुल्लाले भने, ‘बर्सेनि म्याद थप्ने, भदौ असोजबाट खबर गर्दा पनि नआउने अनि जेठ असारमा मात्रै काम गरे जस्तो गरेर निर्माण कम्पनीले धोका दिएको छ।’ निर्माण कम्पनीले आलटाल गर्दा बस्ती पनि नदी कटानको जोखिममा परेका उनले बताए। कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर तटबन्ध निर्माणको जिम्मा अरु निर्माण व्यवसायी दिन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्।

पाँच वर्षमा आधा काम बाँकी

निर्माण कम्पनीले चार वर्ष तीन महिनामा ५० प्रतिशतसमेत काम गरेको छैन। निर्माण कम्पनीलाई गत वर्ष नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको तर मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का भन्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै चालू आर्थिक वर्षको असारसम्मका लागि म्याद थपेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विदुरमान श्रेष्ठले बताए। कम्पनीले यस वर्ष ९ मिटर उचाइको तटबन्ध बनाउनुपर्ने भए पनि ६ मिटर मात्रै बनाएको उनले जानकारी दिए। ‘काम सन्तोषजनक छैन, असार मसान्तसम्म सकिने अवस्था देखिँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘कम्पनीलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाउने तयारी भएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गर्ला।’

पटकपटक म्याद थप

निर्माण कम्पनी सम्झौतापश्चात् सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजनाले २०७५ जेठ ८ गते, असोज १९ गते र माघ १० गते तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्न पत्राचार गरेको थियो। पटकपटक ताकेता गर्दा कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि आयोजनाले निर्माण कार्य सुचारु नगरे कारबाही गर्ने भन्दै गत फागुन २५ गते ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रमेश शाहीले निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकारे। यस वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि लकडाउनका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए। ‘ग्याबिन तारको काम गरिरहेका छौं, यस वर्ष ५० मिटर जति सकिन्छ होला’, शाहीले भने, ‘९ किलोमिटर ग्राभेल र आउटलेट कल्भर्टसमेत बाँकी छन्।’ आयोजनाले कम्पनीलाई कारबाही नगरे संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्।