कोभिड –१९पछि जारी लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरीया सिँचाई आयोजनाको चार अर्ब बढीको काम प्रभावित बनेको छ। लकडाउनका कारण एक महिना ठप्प भएको आयोजनाको काम संघीय सरकारले गौरवका आयोजनाको काम नरोक्न दिएको निर्देशनसँगै सुचारु भएको थियो। सरकारको निर्देशनसँगै विगत एक महिनादेखि काम सुचारु भए पनि आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन।  

आयोजनाको जारी काम सुस्त भएको छ भने नयाँ काम बढ्न सकेको छैन। आयोजनाले चार अर्बको ठेक्का रोकेर राखेको छ। स्रोतका अनुसार एक अर्बको पथरैया नदी नियन्त्रण र  तीन अर्बको रानी, जमरा र कुलरीया नदी कमाण्ड एरिया डेभलपमेन्टको काम अघि बढ्न नसकेको हो। विश्व बैंकले ठेक्का प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा नहुने भनेपछि आयोजनाले रोकेर राखेको बताईएको छ।  

त्यस्तै आयोजनाले चार किलोमिटर नदी नियन्त्रणको काम समेत अघि बढाउन सकेको छैन। वर्षायाम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको सतह बढेपछि आयोजनाले नदी नियन्त्रणको काम रोकेको हो।  

आयोजनाका जारी कामको भौतिक प्रगति समेत सुस्त बनेको छ। लकडाउनका कारण इन्टेकको अटोसिस्टम जडानको काम समेत प्रभावित बनेको छ। विद्युत जडानको काम हुन नसकेका कारण इन्टेकको काम प्रभावित बनेको सिनियर डिभजन इन्जिनियर विदुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।  

उनले सेट्लिङ बेसिङ र स्केप गेटमा स्वचालित मेसिन जडानको काम समेत प्रभावित बनेको बताए। सो काम विरगञ्जस्थित एक कम्पनीले पाएको छ।  

विद्युत गृह निर्माणको काम समेतपछि धकेलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमै विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको भए पनि लकडाउनका कारण असम्भव बनेको छ। आगामी फागुनसम्ममा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना रहेको डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठ बताउँछन्। आयोजनाको नहरमा ४ दशमलव ७१ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने विद्युत गृह निर्माण भैरहेको छ।

आयोजनाको १० वटा प्याकेजमा भैरहेको १० किलोमिटर नदी नियन्त्रणको काम समेत समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ८ किलोमिटर तटबन्धको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ।  

सरकारले आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कामलाई रोकिदिएको छ। उसले मुआब्जा वितरणका लागि बैंकमा रहेको ९६ लाख रुपैयाँ रोक्का गरिदिएको बताइएको छ। आयोजनाले मुआब्जा वितरणकै लागि माग गरेको पाँच करोड रुपैयाँ समेत सरकारले रोकेको छ।  

आयोजनाले लम्की बिस्तार शाखा नहरमा पर्ने घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ। जसमध्ये ७४ घरपरिवार नम्बरी र ८९ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन। उनीहरु मध्ये अधिकांशले मुआब्जा वाफतको पहिलो किस्ता रकम बुझिसकेको बताईएको छ। मुआब्जा वितरणको काम रोकिएपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा वाधा हुने देखिन्छ।  

विश्व बैंक र नेपाल सरकारको २७ अर्ब लागतमा सन् २०१० मा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ५५देखि ६० प्रतिशत मात्रै भएको छ। आयोजनाको पहिलो चरणको काम सन् २०१८ मा सम्पन्न भएको थियो। हाल दोस्रो चरणको काम भैरहेको आयोजनाको म्याद सन् २०२३ डिसेम्बर ३१ तारिखसम्म छ।

आयोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुँदा २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुग्नेछ। आयोजनाले तेस्रो चरणको समेत अध्ययन गरिसकेको छ। योसँगै आयोजनाले थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने बताइन्छ।