लेखकः ध्रुब आचार्य

नेपालको संबिधान (२०७२) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार संघीय गणतन्त्र नेपालमा जनताको सबैभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकारका रुपमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील छन् । सीमित श्रोतसाधन, अपर्याप्त पुर्बाधार, न्यून क्षमता र थोरै जनशक्तिका बीचमा पनि सरकारको कुशल अभ्यास गरिरहेका स्थानीय सरकारहरु अहिले आगामी आ.ब. को बजेट तथा योजना तर्जुमाको क्रममा छन् । कोरोनाको कहरले थालिएका र आर्थिक रुपले कमजोर बनेको अबस्थामा स्थानीय सरकारहरुले आगामी वर्ष धेरै नयाँ र महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याउन नसके पनि आम जनताको अपेक्षा भने निरन्तर बढिरहेको छ । बजेटले कुनै निकाय वा सरकारको आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानलाई अधिकारिक दस्ताबेजका रुपमा प्रस्तुत गर्दछ । बजेट भनेको सरकार र संसदमा रहेका दलहरुको राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज हो जसले जनता र सरकारलाई जोड्ने तथा सरकारले गरेका बाचा एवं जनताका अपेक्षालाई पुरा गर्ने काम गर्दछ । सबै स्थानीय तहका कर्यपलिकाहरुले प्रत्येक वर्ष आफ्नो पालिकाको राजश्व र व्ययको अनुमान नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २३०, स्थानीय सरकार संचालन २०७४, र स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ ।

वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधार, प्राथमिकता तथा ध्यान दिनुपर्ने बिषयहरु :

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले आफ्नो वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु, संघ र प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु लगायतका बिषयहरुलाई आधार लिनु पर्दछ ।

स्थानीय तहहरुले आफ्नो वार्षिक योजना तथा वजेटमा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने, दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्दन गर्न सघाउ पुर्याउने, भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, र स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य बिषयहरुलाई समेत प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहहरुले वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनुकूल हुने, आवधिक विकास योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका बिषयहरु, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् ब्यवस्थापन, सुशासन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्ने जस्ता विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बिषयहरु, अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बिषयहरु, विषय क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरु लगायतका बिषयहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका चरणहरु:

प्रत्येक स्थानीय तहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्दछ । यसरी योजना बनाउँदा तोकिए बमोजिमका आधार, प्राथमिकता र ध्यान दिनुपर्ने बिषयलाई समेटी योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा ब्यबस्था भएअनुसार स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका निम्न सात चरणहरू रहेका छन्:

प्रथम चरण – सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने: प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकाले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

दोस्रो चरण – श्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण: यस चरणमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्दछ । त्यसपश्चात् प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकाको सम्पूर्ण किसिमका आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गर्नु पर्दछ । यस समितिले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह समेतका विभिन्न ५ वटा बिषयक्षेत्रगत बिभाजन गरी क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण बैसाख १० गतेसम्म गर्नुपर्दछ । यसरी तयार भएको आगामी वर्षको कुल बजेट सीमा विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई बैसाख १५ गतेसम्म उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस समितिले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरणका आधारहरू समेत तयार गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो चरण – बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट: पालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा पालिकाभित्रका सबै बस्ती तथा टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्नु पर्दछ । जसको सरोकार उसकै सहभागिता सहित नागरिकलाई के–कस्तो किसिमका बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परेको हो सोही स्थानका स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट माग सङ्कलन गरी नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्दछ । यसो गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग समेत प्राप्त गर्न सकिने तथा आयोजनाको अपनत्व र दिगोपना समेत कायम रहन्छ । सबै बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट कार्यलाई ब्यबस्थित गर्नका लागि वडाका सबै निर्बाचित सदस्यहरुको क्षेत्रगत कार्यविभाजन गर्नुपर्दछ ।

चौथो चरण – वडा स्तरीय योजना प्राथामिकीकरण :यो चरणमा पालिकाभित्रका सबै वडा समितिले आफ्नो टोल तथा वस्तीस्तरबाट माग भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरी नगरपालिकाबाट प्राप्त मार्गदर्शन तथा बजेटको सीमाअनुसार आयोजनाको प्राथामिकीकरण गर्नु पर्दछ ।

पाचौं चरण – बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा: बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निकै महत्वपूर्ण चरणका रुपमा रहेको यस चरणमा उपाध्यक्ष / उपप्रमुख संयोजक र सबै बिषयगत समितिका संयोजकहरु समेत सदस्य रहेको यस समितिले पालिकाका सबै महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिबाट प्राप्त योजनाहरूको पालिकाको आवश्यकता बमोजिम आयको प्रक्षेपण तथा वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई तोकिएका विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई बिषयगत दोहोरो नपर्ने गरी बजेट, योजना, र कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण सहित अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्दछ । यसै समितिले पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव समेत तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्य हरेक बर्ष असार ५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ ।

छैठौं चरण – कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने: बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट पेस भएको पालिकाको एकीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरू र प्रस्ताबित नीति तथा कार्यक्रम एवं स्थानीय राजश्व परामर्श समितिबाट तयार भएको आर्थिक विधेयकको मस्यौदा उपर कार्यपालिकामा विस्तृत रूपमा छलफल र स्वीकृत गर्ने कार्य असर १० अगावै सम्पन्न गरी पालिकाका उपप्रमुख/ उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी वर्षको राजश्व र व्यय(बजेट) को अनुमान (बिनियोजन बिधेयक) र आर्थिक बिधेयक असार दश (१०) गतेभित्र नगर सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।

सातौं चरण – सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन: यस चरणमा पालिकाको सभामा बजेट (बिनियोजन बिधेयक: खर्च र आर्थिक बिधेयक: आम्दानी) पेश र छलफल गरिन्छ । बजेट पेश गर्दा वार्षिक राजश्व र व्ययको अनुमानमा गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ प्रगति विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनु पर्दछ । सभाले पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । यसरी छलफल गर्दा सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्दछ । यदि कार्यपालिकामा फिर्ता पठाइएमा सभाको सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु नपर्ने देखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्दछ । प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्दछ ।

उल्लेखित सात चरणमा बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्नका लागि संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट शिलिंग र मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा योजना तर्जुमाको कार्यतालिका स्वीकृत गरी सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । पलिकाहरुले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमापूर्व सल्लाह, सुझाब संकलनका लागि खुला आव्हान र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्दछन ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वायनका सवाल र चुनौतीहरु:

भर्खर भर्खर शुरु भएको स्थानीय सरकार संचालनको अभ्यास सिकाईकै चरणमा रहेको छ । यस्तो अबस्थामा सरकार संचालनका लागि स्रोतसाधन, जनशक्ति र पुर्बाधारको कमि एवं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता र अनुभवको न्यूनता नै प्रमुख सवाल र चुनौतिका रुपमा रहेका छन । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वायनका प्रमुख सवाल र चुनौतीहरु यसप्रकार रहेको पाइन्छ :

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विभिन्न नीतिगत र कानुनी आधारहरुको अध्ययन, ज्ञान र अनुभवको कमीले गर्दा तिनको पूर्ण रुपमा पालना तथा अबलम्बन हुन सकेको छैन,
संघीय प्रणालिको अबलम्बनपछि तीन तहका सरकारले नै लागु गर्ने भनिएको मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को सैद्धान्तिक, ब्यबहारिक र प्राबिधिक ज्ञानको अभाबमा स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वायन हुन सकेको छैन,
अन्तर सम्बन्धित मुद्धाहरु (वाताबरण संरक्षण, गरिबी, समाबेशीकरण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, सुशासन, बालमैत्री स्थानीय शासन, वाताबरणमैत्री स्थानीय शासन, विपद ब्यबस्थापन, सहभागिता, सशक्तीकरण आदि) को संख्या अत्यन्त धेरै हुदा सबैलाई एकैपटक समेट्न कठिन छ र तिनको अवाधरणागत ज्ञान एवं जानकारी पनि कम छ,
संघ र प्रदेशको अबधिक योजना र अन्तराष्ट्रिय दायित्वका बिषयहरुलाई एकमुष्ट रुपमा समेट्न सकिएको छैन,
स्थानीय तहहरुका अबधिक विकास योजना, क्षेत्रगत विकास योजना, स्रोत नक्सा, स्रोत परिचालन योजना, यातायात गुरु योजना, राजश्व सुधार योजना, परियोजना बैंक, आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), पालिकाको बस्तुस्थिति विवरण (PROFILE), योजनाहरुको प्राथमिकता र यसका आधारहरु जस्ता महत्वपुर्ण दस्ताबेजहरु बन्न सकेका छैनन्,
स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रमहरुलाई बस्तुगत आधारमा प्राथमिकीकरण र छनौट गर्न योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको मापदण्ड, कुल अंक र प्राप्त अंकका आधारमा प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्न सकिएको छैन, यसले गर्दा परम्परागत तरिकाले योजनाहरु छनौट भएका छन्,
अन्तर स्थानीय तह समन्वयमा योजना र कार्यक्रमहरु खासै छनौट हुन सकेका छैनन्,
विभिन्न कारणले पलिकाहरुले समयमै आय व्यय प्रक्षेपण तथा संघ र प्रदेशबाट बजेट शिलिंग र मार्गदर्शन प्राप्त हुन सकेको छैन,
स्थानीय तहको योजनाहरुलाई बिषयक्षेत्रगत रुपमा विभिन्न ५ क्षेत्र (आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह आदि)मा छुट्टयाउनका लागि बिषयगत समितिको व्यवस्था भएको तर बिषयगत ज्ञान र बिज्ञताका अभावमा प्रभाबकारी बनाउन नसकिएको, कतिपय योजना/कार्यक्रम एक भन्दा बढी विषयक्षेत्रमा पर्ने र कतिपय कुन बिषयक्षेत्रमा पर्ने हो यकिन गर्न कठिन छ र बिषयगत समिति गठन भए पनि कमै मात्रामा क्रियाशील छन्,
राजश्व परामर्श समितिमा राजश्व बिषयविज्ञता पर्याप्त नहुँदा राजश्व प्रक्षेपण बस्तुगत हुन नसकेको,
बिषयक्षेत्रगत बजेट बाँडफाँड गर्दा पुर्बाधारतर्फ मात्र बढी जोड दिइनाले सामाजिक बिकासका बिषयहरु ओझेलमा परेका छन्,
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा वडालाई बजेट सुत्रमा/मापदण्डमा आधारित भएर दिने तर दामाशाहीका आधारमा दिन नहुने भनेको छ तर लगभग दामाशाहीका आधारमा वडामा बजेट जाने गरेको छ,
योजना तर्जुमाका लागि टोल र बस्ति स्तरको भेलामा जादा जनताका अपेक्षा, माग र अबश्यकताका यति धेरै ठेली बन्छन कि त्यसको सानो अंश पनि बजेट कार्यक्रमले समेट्न नसक्दा स्थानीय सरकारप्रतिको बिश्वास टुट्ने र फेरिफेरि टोल बस्ति भेलामा जना नसकिने अवस्था छ किनकि पालिकाको कुल बार्षिक बजेट कुनै एक टोलमा दिए पनि नपुग्ने अवस्था छ अनि टोल बस्ति हुदै वडास्तरमा योजना छनौट र प्राथमिकीकरण गर्न झनै कठिन छ,
स्थानीय तहलेहरुले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८, प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४, तथा स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ को दफा ८.१ मा भएको व्यवस्थानसुार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तारिक आय वृद्धि लगायतका काममा अन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान भएको तर हालसम्म यसको अभ्यास भैनसकेको,
योजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण गर्नका लागि पलिकास्तर, वडास्तर र योजनास्तारमा अनुगमन समिति रहने प्राबधान रहेको र पलिकास्तरको समितिले कार्यपालिकामा अनुगमन कार्ययोजना र अनुगमन प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने भए पनि यो त्यति प्रभाबकारी हुन नसकेको,
प्राबिधिक र दक्ष जनशक्ति प्रयाप्त नहुदा बार्षिक योजना कार्यान्वायन क्षमता कमजोर रहेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो हुने फेरबदलले समस्या सिर्जना गरेको छ, हिमाली, पहाडी र दुर्गम जिल्लामा त कर्मचारीको चरम अभाब नै रहेको छ,
हरेक वर्ष चालु योजनाको कार्यान्वायन, अनुगमन र भुक्तानीको चाप तथा आगामी योजनाको तर्जुमाको चाप एकै समय (बैशाख,जेष्ठ र असार) मा नै हुने हुदा दुवै कार्य गुणस्तरीय बन्न नसकेका,
संघीयताको अभ्यास हुनुपुर्ब साबिकका स्थानीय निकायहरुले योजना तर्जुमा गर्दा लक्षित कार्यक्रमका लागि निश्चित प्रतिशत ( महिला, बालबालिका र अन्य गरेर ३५%) छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुदा सुरु भएको समाबेशी विकास प्रयास अहिलेको ब्यबस्थामा बाध्यकरी नहुँदा अलि ओझेलमा परेको छ,
पालिकाको बजेट अनुमानमा नपरेका तर आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर मात्र सङ्घ र प्रदेशबाट नया योजना तथा कार्यक्रम पटके रुपमा स्वीकृत भै निकाशा हुदा ती योजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता कमजोर रहने गरेको, ती योजना र रकम पालिकाको बार्षिक योजना पुस्तिकामा अग्रिम रुपमा समाबेश हुन नसकेका,
७५३ पालिका मध्ये बार्षिक आन्तरिक आय कुनैको अरब र कुनैको लाखको अंकमा (काठमाडौँ महानगर र दुर्गमका गाउँपालिका) हुने खालको पलिकागत अवस्था छ,
पालिकाको नीति कार्यक्रम तर्जुमा, सभा/कार्यपालिका/न्यायिक समिति संचालन आदिमा संघ र प्रदेश सरकारको जस्तो छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक संरचना नभई कार्यपालिकाको कार्यालयको संरचनाले मात्र सबै कार्यहरु गर्नुपर्दा गुणस्तरीय एवं प्रभाबकारी बन्न नसकेको,
छनौट हुने योजनाको डिजाइन, ड्रइङ, नक्सा, लागत अनुमान समेत तयार गरी सोही आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेमा विनियोजित बजेटका आधारमा मात्र लागत अनुमान तयार गरी कार्यन्वयन गरिनाले योजना सम्पन्न हुने टुंगो नहुने र कार्यक्रम बजेट भन्दा पनि बजेट कार्यक्रमको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै क्षमता विकास र सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लक्षित वर्ग किटान गरी कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन,
कतै कतै निर्बाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको द्वन्द्व होस वा जनप्रतिनिधि बीचको दलगत द्वन्द्व वा अल्पमत बहुमतको द्वन्द्व वा अन्य प्रकारको समस्याले गर्दा समयमा सहमति नहुदा समयमै बजेट स्वीकृत नहुने, योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने जस्ता मुद्दा समेत रहेका छन्,
स्थानीय तहको बजेट कार्यक्रम तर्जुमाको निर्धारित समयसीमा र समयतालिका बिबिध कारणले पालना हुन सकिरहेको छैन, चालु आ.ब. मा पनि कोरोनाको कारणले गर्दा समयसीमा र समयतालिका पालना हुन सकेन, आदि ।

निष्कर्ष:

यसरी स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार हो । जनताले घरको झ्यालढोका खोल्दा देखिने र बाटोमा हिँड्दा भेटिने सरकार हो । यसप्रति जनताको भरोशा र अपेक्षा दुवै बढी छन् । हामी क्षमता बिकास गरेर अधिकार र जिम्मेवारी दिने भन्दा अधिकार र जिम्मेवारी पाएपछि क्षमता आफै क्रमशः विकास हुदै जान्छ भन्ने मोडेलबाट अगाडि बढेकाले गरेर सिक्ने तथा गल्तिबाट सिक्ने (Learning By Doing and Learning by Mistake) को अबस्थामा छौं । स्थानीय सरकारले सुशासन, जनसहभागिता र वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी समयमै तोकिए बमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू एकैसाथ कार्यान्वायन गर्नुपर्दछ । यसका लागि अध्ययन, अनुभब र सिकाई आदानप्रदान गर्दै सरकार संचालनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै जाने, समस्या पहिचान र समाधान गर्ने अनि माथि उल्लेखित लगायतका चुनौती तथा मुद्दाहरुको पहिचान, समाधान र सामना गरेर अगाडि बढ्नु नै आजको युगीन आबश्यकता हो ।

(लेखक आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ)

साभारः मेयर खबर अनलाईन