टीकापुर, माघ ९
चालु आर्थिक वर्षको झण्डै दुई महिना बजेट शुन्यतामा गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदै भएको सत्ता परिवर्तनले सुदूरपश्चिम दुई महिना बजेट शुन्यतामा पुगेको थियो ।
संघीय सरकारमा भएको फेरबदलबाट नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएपछि गत असोज ६ गते मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना ढिलो गरी आएको बजेटको पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पौष मसान्तसम्मको छ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च १ अर्ब ८७ करोड ११ लाख मात्रै छ । यो खर्च ९.९८ प्रतिशत मात्र हो । यो रकममा एक अर्ब बढी रकम गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फको बजेट १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार रहेकामा पौष मसान्तसम्म २ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ५२ हजार अर्थात् २१.९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले कूल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । यस अवधिको कूल खर्च ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख ५ हजार अर्थात् १४.८२ प्रतिशत रहेको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो चौमासिक अवधिमा कूल बजेटमा साढे ६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट २४ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ६७ हजार बजेट रहेकामा ९६ करोड ३ लाख ४४ हजार अर्थात् चार प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा कूल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेकामा २ अर्ब ४४ करोड ३९ लाख ४६ हजार खर्च थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १४ अर्ब १० करोड ६७ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट छ । पौष मसान्तसम्म १ अर्ब ७४ करोड २ लाख ३५ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मोहनबहादुर कुँवर दुई महिना ढिलो गरी बजेट आएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘असोज पहिलो साता बजेट आएको हो, नयाँ बजेट आएपछि सर्भे, डिजाइनहरु गर्दा नै समय गएको छ, खरिद प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ’ प्रवक्ता समेत रहेका इञ्जिनियर कुँवरले भने ‘यो खर्च समेत एक अर्बभन्दा बढी गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको योजनाको भुक्तानीले भएको हो, बजेट नै ढिला आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च हुन समय लाग्ने नै भयो ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझा भने चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरुको खरिद प्रक्रिया शुरु भएकाले दुई महिनाभित्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने दाबी गर्छन् । ‘दुई महिना ढिलो बजेट आयो, बजेट पारित भएपछि दशैं तिहार लाग्यो, हामीले काम गरेको दुई महिना पनि भएको छैन’ प्रवक्ता ओझाले भने ‘खरिद प्रक्रियामा गएका योजनाको खर्चमा गणना भएको छैन, भुक्तानी नभए पनि काम भने भइरहेको छ ।’
सरकारको खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताका कारण आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा समेत पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको समाजशास्त्री दीपकबहादुर थापा बताउँछन् । ‘खरिद प्रक्रिया नै लामो छ, योजनाको इस्टिमेट बजेट विनियोजन भएपछि हुन्छ’ थापाले भने ‘इस्टिमेट गरेर मात्रै योजना छुट्याउने हो र खरिद प्रक्रियालाई समानुकुल परिमार्जन गर्ने हो खर्चमा सुधार हुनसक्छ ।’
