काठमाडौं, पौष २४ 
२४९ जना प्रतिवादी रहेको कैलालीको टीकापुर जग्गा प्रकरणको मुद्दामा आज पनि बहस जारी रहेको छ । टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६ शय कठ्ठा सरकारी जग्गा नक्कली कागज बनाएर नेता, कार्यकर्ता र तिनका आफन्तको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा ल्याएको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासमा बहस भइरहेको छ ।

बहस अन्तिम चरणमा पुगेकाले सम्भवतः आजै वा भोलिसम्म फैसला आउने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।बालुवाटारभन्दा ठूलो घोटालाको चर्चा पाएको टीकापुर जग्गा काण्डमा अख्तियारले २०६५ सालपछि समितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाहरू संलग्न भएको बदमासी मात्रै छानबिन गरेको छ ।

करिब एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर कैलालीको टीकापुरमा भएको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी २४९ जनाविरुद्ध नक्कली कागजात खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

जसमा १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी छन् भने ११० जना जग्गाधनी छन् । जग्गा लिएकामध्ये ७ जनाको मृत्यु भएकाले उनीहरूको हकदारबाट बिगो भराउन माग गरिएको छ । ४ जनाले पाएको जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै प्लटिङ गरेर बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यो जग्गा उपभोग गरिरहेका थप १०७ जनामाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो ।

आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी, नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले गठन गरेका उपसमितिका संयोजक र सदस्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

जसमा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसँग दुई करोड, १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै अर्का तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३८० र धिजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९८ हज ८९२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।आरोपित हरेकले छुट्टाछुट्टै रूपमा जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले आयोगले छुट्टाछुट्टै मागदाबी लिएको छ । जग्गा वितरणका लागि टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए । 

नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठकबाट उपसमिति संयोजकमा गणेश सिंह रावल र सदस्यमा खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपाने तोकिएका थिए । उपसमितिका संयोजक र सदस्यविरुद्ध अख्तियारले १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रूपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

त्यस्तै नगर विकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजकमा प्रेमसिंह विक र सदस्यमा श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्याल थिए । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले ५९ लाख ३८० रूपैयाँ मागदाबी गरेको छ ।

टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतमाथि समितिको अभिलेखमा रहेको सक्कली कागजात झैँ हुने गरी नक्कली कागजात खडा गरेको, रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको भन्दै २ करोड ११ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

अर्का योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्मामाथि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेलेको आरोप आयोगको छ । उनीमाथि १४ लाख १९ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीमाथि उपसमितिका पदाधिकारी र जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातलाई वैधानिकता दिएको आरोप लगाउँदै दुई करोड ३० लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । 

यस्तै नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दमाथि पनि मिलेमतो गरी कागजात तयार पारेको आरोप सहित एक लाख ९० हजार विगो मागदाबी गरेको छ ।

आयोगले अर्का नापी अधिकृत गणेशबहादुर बममाथि कागजातको आधिकारिकता नबुझी हचुवाको भरमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको आरोप सहित ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै टीकापुरका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टमाथि एक करोड ६८ लाख, खरिदार धनीराम भण्डारीमाथि एक करोड ८६ लाख, सव ओभरसियर नेत्रबहादुर रावलमाथि एक करोड ७९ लाख, सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेमाथि २१ लाख ११ हजार बिगो माग दाबी गरेको छ ।