टीकापुर, मंसिर १०
सरकारी निकायले जग्गाको मूल्य वर्षेनी बढाउँदै लगे पनि प्रचलनमा त्यति नभएपछि कारोबारमा समस्या आउन थालेको छ । टीकापुरमा बसाइँ सरेर आउनेको आकर्षण बढेका बेला बढेको मूल्य वर्षेनी निश्चित प्रतिशत बढाउँदै गएपछि जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सरकारी मूल्याङ्कन धेरै भएको हो ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३, रामपुरमा रहेको जग्गा सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार बेच्न खोज्दा तीन वर्षदेखि नबिकेको स्थानीय गौरी जैसीले बताइन् ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी यथार्थ धरातल नबुझेका मानिस जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने समितिमा बसेका कारण समस्या भएको बताउँछन् । उनले भने ‘लागेको मूल्यभन्दा धेरै मूल्याङ्कन तथा खोला र कुलोलाई बाटो मानेर सिफारिस गर भन्ने मालपोतको निर्देशन पालन गर्न सकिँदैन ।’
पछिल्लो समय राजमार्ग र प्रदेश राजधानीमा सहर विस्तार हुँदा टीकापुरमा घरजग्गाको मूल्य खस्केको छ । लामो समय टीकापुर मालपोतमा लेखापढी गर्दै आएका अधिवक्ता मुक्तिप्रसाद भट्टराई पहिलो वर्षमा २० प्रतिशतसम्म बढ्ने मूल्याङ्कन कोरोनाकाल यता कुनै वर्ष नबढ्ने र कुनै वर्ष सामान्य बढे पनि कहीँकतै चलनचल्तीभन्दा नाघेकाले रजिस्टे्रसन पास गर्दा नागरिकले गुनासो गर्ने गरेको बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख दलबहादुर चन्द भन्छन् ‘अघिल्ला वर्षमा बढ्ने क्रम तीव्र थियो, कसैले विरोध गरेनन्, पछिल्ला वर्षमा औसतमा तीन प्रतिशत मात्रै बढेको छ, ग्रामीण क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनको बढेको छैन तैपनि गुनासो आउन थाल्यो, हामीलाई मूल्याङ्कन बढाउने वा यथावतसम्म राख्ने अधिकार छ तर घटाउने अधिकार छैन ।’
मालपोत कार्यालय टीकापुरको सम्पत्ति मूल्याङ्कन समितिको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्याङ्कन नबढेको तर चालु आव २०८१/८२ मा सहरी क्षेत्रको घडेरीमा पाँच प्रतिशत र खेतीयोग्य जमिनमा दुई प्रतिशत मूल्याङ्कन बढाएको देखिएको छ ।
२०८१ असार २७ मा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकको निणर्य नम्बर १२ मा खोला, नहर, प्रतिसरकारी जग्गासँग जोडिएको जग्गाको कच्ची बाटो सरह मूल्याङ्कन गरिने निणर्य गरेको छ । यो निणर्यले अधिकांश जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ४ का कृष्णबहादुर खत्रीले डेढ लाखमा पनि नबिक्ने जग्गा खोलाले छोएको भन्दै प्रतिकट्ठा पौने छ लाख मूल्याङ्कन गरेपछि मालपोत कार्यालय टीकापुरमै विरोध जनाएका छन् ।
बाटो नभएको वडाको सिफारिस हुँदाहुँदै बाटो छ/छैन भनेर नापी कार्यालयबाट अमिनलाई फिल्डमा लैजाँदा सात हजार ६१५ रुपियाँ अतिरिक्त खर्च लागेकाले मालपोतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी मालपोतलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।
जग्गा मूल्याङ्कन समितिको निणर्यविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएको अधिवक्ता चन्द्रभूषणसिंह स्वाँर बताउँछन् । ‘खोला कुलालाई कच्ची बाटो सरह मान्ने निणर्यले प्रतिबिघा ४० लाख रुपियाँमा बिक्री हुने खेत प्रतिबिघा एक करोडभन्दा बढीको मूल्याङ्कन भई जग्गाधनीले पनि प्रतिकट्ठा पाँच लाख ७२ हजार २२० का दरले मालपोत कर तिर्नु परेको छ’ स्वाँरले भने ‘तराईका हरेक खेतमा कुलो पुग्छ कि खोलाको पानी लाग्छ तर कुलालाई बाटो मान्ने भए त्यसमा मानिस हिँड्ने कि पानी हिँड्ने ? यस्तो अव्यावहारिक निणर्य पुनरावलोकन हुनु पर्छ ।’
गोरखापत्रबाट
