अर्जुन शाह
धनगढी, असोज १९
सूदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौ ३ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ‘आवश्यकता र औचित्य’ अनुसार चारवटा आधारमा तयार गरिएको बताए । ५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरेर बजेट योजना राख्ने, २५ लाखभन्दा न्यून बजेटका योजना राख्नुपरे ससर्त योजनाका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति समूह, फर्म, कम्पनीलाई लक्ष्य नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख सर्त उल्लेख थिए ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना ढिलो गरी भदौ ३१ मा सरकारले प्रदेशसभामा ०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो, वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेका आधार र प्रतिबद्धता मिचेर योजना र बजेट विनियोजन गर्‍यो । धेरैजसो योजनामा २५ लाखभन्दा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्कोतिर, मुख्यमन्त्री आफैंले भनेअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट नभई पहुँचवालाका खल्तीबाट छनोट गरिएको भन्दै सांसद नै आक्रोशित छन । बजेट सार्वजनिक भएपछि धेरैजसोले व्यक्त गरिरहेका प्रतिक्रिया समान छन । उनीहरूको टिप्पणी छ, ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होइन, नेता, कर्मचारी र बजेटमाथि सदाबहार चलखेल गर्दै आएका बिचौलियाका योजना छनोट भएका छन ।’ मन्त्रीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पहुँचका आधारमा बजेट योजना विनियोजन गरेको गुनासो छ ।

हुन त सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माणमा थिति बिग्रिएको पहिलो पटक भने होइन । तर प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक वर्षका बजेटमा विगतदेखि मौलाउँदै गएको बेथितिले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको हो । पहुँचवाला व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी सरकारले २४ करोडभन्दा बढी रकम ससाना मन्दिरमा विनियोजन गरेको छ । त्यस्ता मन्दिर निर्माणमा करोडौं रकम विनियोजनले प्रदेशको पर्यटन विकासमा पुर्‍याउने योगदानबारे कुनै पनि पर्यटन व्यवसायी सहमत देखिँदैनन् । त्यो बजेट यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बडिमालिका, खप्तड, रामारोशन, वैद्यनाथलगायतका नाममा विनियोजित बजेट रकमबाहेक हो ।

सरकारले ०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशभर ५ देखि २० लाखसम्म बजेटका २२४ वटा ससाना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरमा ७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै २८ वटा ससाना मन्दिरमा ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बझाङमा ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख, बैतडीमा २८ मन्दिरमा ३ करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरमा २९ मन्दिरमा २ करोड ८१ लाख, डोटीमा १५ मन्दिरमा एक करोड ९६ लाख, बाजुरामा १८ वटा मन्दिरमा एक करोड ८६ लाख, दार्चुलामा १६ वटा मन्दिरमा एक करोड ६८ लाख, अछाममा ११ मन्दिरमा एक करोड १२ लाख र डडेलधुरामा ११ वटा मन्दिरमा ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा साना मन्दिरका ८ वटा योजनामा ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा ५ मा चार वटा योजनामा ४५ लाख विनियोजित छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको भन्दै विगतदेखि नै मन्दिरलगायतमा गरिने बजेट विनियोजनको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । चालु वर्षको बजेटमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि आलोचना बढेको हो ।

‘प्रदेशको बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । त्योभन्दा त त्यही वडामै अत्यावश्यक रहेको अलि ठूलो योजनामा रकम विनियोजन गरिएको भए उपलब्धिमूलक हुँदो हो’ वडा ५ कै बासिन्दा रहेका डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशीले भने ‘गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’

सरकारले मन्दिरका योजना रकम विनियोजन गर्न सांसदहरूको पनि उत्तिकै ‘लबिइङ’ रहेको पाइएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड बराबरका योजना सिफारिस गरेर पठाउन भनेको थियो । धेरैजसो सांसदले आफूले सिफारिस गरेका योजनाभित्र ससाना मन्दिरका योजनासमेत समावेश गरेर पठाएका थिए ।

‘सांसदले नै मन्दिरमा बजेट विनियोजन गर्न भनेर सिफारिस गरेर पठाएपछि काट्ने अवस्था नै भएन,’ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीका स्वकीय सचिव नवीन थापाले भने, ‘हामी आफ्नै तजबिजमा भन्दा पनि सिफारिस र मागकर्ताको दबाबमा मन्दिरमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।’

सुदूरपश्चिम सरकारको गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको पर्यटन विकासको बाटोविपरीत सरकारले टोलटोलमा मठमन्दिर बनाउन बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु अनौठो भएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको गुरुयोजनाविपरीत बजेट योजना वितरण गरिरहेको नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी पदमबहादुर सिंह बताउँछन् । ‘यो बजेट पनि विगतका बजेटभन्दा फरक आएन । ससाना मठमन्दिर बनाउने कुराले पर्यटन विकासमा कुनै योगदान पुग्दैन । यो त कार्यकर्तामूखी गरियो’ सिंहले भने ।

व्यक्तिका घरघरका मठ मन्दिरमा बजेट खर्च गरेर कस्तो पर्यटन विकास गर्न खोजिएको हो भन्ने बुझ्नै नसकिएको उनको भनाइ छ । मन्दिरमा बजेट विनियोजन भएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघिका पाँचवटा आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा अहिलेझैं व्यक्ति केन्द्रित भनुसनका आधारमा विनियोजित मन्दिरका योजना राखिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७६/७७ मा ३ सय मन्दिर निर्माण गर्न १६ करोड, ०७७/७८ मा २ सय ७० मन्दिर निर्माण गर्न २४ करोड, ०७८/७९ मा २ सय ५० मन्दिरका लागि १९ करोड र ०७९/८० मा २ सय ९४ मन्दिर बनाउन २३ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको अभिलेख छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्दिरमा विनियोजित बजेट मात्रै होइन, विकासे मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट तथा योजना विनियोजनको प्रकृति पनि उस्तै छ । बजेट ल्याउनुअघि सरकार आफैंले भने विपरीत विकासे मन्त्रालयको बजेट पहुँचवाला नेता कार्यकर्ता र व्यक्तिलाई लक्षित गरी अधिकांश टुक्रे योजनामा विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक हजार १४८ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये चार सय ५२ योजनामा पाँच लाखका दरले रकम राखिएको छ । यस्तै चार सय १४ योजनामा १० लाखदेखि २० लाख बजेट छ । धेरैजसो योजनामा १०-१२ लाख बजेट विनियोजित छ । व्यक्ति लक्षित गरी विनियोजन गरिएका त्यस्ता योजनामा उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरैजसो योजनामा २० लाखभन्दा कम बजेट राखिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा ५ देखि २० लाख बजेटका तटबन्ध निर्माणका योजना राखिएको छ । तटबन्धमा बजेट पार्नु भनेको सिधै कार्यकर्तालाई लक्षित गरी विनियोजन गर्ने गरिएको हो भन्ने धेरै पहिलादेखि टिप्पणी हुँदै आएको थियो । यस वर्ष पनि तटबन्ध निर्माणका दुई सय ८६ योजनामा ३२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने सरकार आफैंले घोषणा गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले त झन् अनौठो विनियोजन गरेको छ । ८ वटा योजना राखेर २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएका धेरै योजना छन् । सुदूरपश्चिममा मन्दिर, तटबन्धका योजनामा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने र त्यस्ता योजना समुदायको मागमा आधारित नभई पहुँचवालाले सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयका कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीलाई भनसुन गरेर बजेट विनियोजन गराउने परम्परा विगतदेखिकै हो ।

पोषण सुधारभन्दा मन्दिर निर्माण प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम कुपोषणग्रस्त प्रदेश हो । तर सरकारले भने पोषणभन्दा कार्यकर्ता लक्षित मठमन्दिर निर्माणका योजना प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण ०२२ को प्रतिवेदन अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये नेपालमा औसत २५ प्रतिशतमा दीर्घकालीन कुपोषण छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा जर्जर रहेको बाजुरामा पुड्कोपना ४८.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष गरिएको स्मार्ट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा छ । बाजुरामा आधाभन्दा बढी बालबालिकामा पुड्कोपना रहेको पाइएको छ ।

ख्याउटेपनाको अवस्थामा नेपालमा ८ प्रतिशत छ भने बाजुरामा बालिका ७.६ प्रतिशत र बालक ९.५ प्रतिशत ख्याउटेपना छ । कम तौल भएका बालबालिका नेपालमा १९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छ । तर बाजुरामा भने ३०.६ प्रतिशत भेटिएको स्मार्ट सर्वेक्षणमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा बाजुरामा १८ वटा ससाना मठमन्दिर निर्माण गर्न एक करोड ८५ लाख विनियोजित छ भने कुपोषण घटाउनका लागि राखिएका कार्यक्रमको बजेट ४७ लाख मात्र छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू उपस्थित रहेको एक कार्यक्रममा बिहीबार सहभागीहरूले बजेट योजना छनोटका प्रवृत्तिको आलोचना गरे । सुदूरपश्चिममा कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सुरु गरेको इनफ कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीले बजेटमा पोषण सुधारका कार्यक्रमभन्दा मन्दिर निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारले प्रदेश बजेटबाट कुपोषण घटाउने कार्यक्रमका लागि ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको तर मठमन्दिरमा २४ करोड बढी विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना उनीहरूले गरेका थिए ।

चौतर्फी आलोचनाको घेरामा बजेट

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई त सुदूरपश्चिमले उल्लंघन गरिसकेकै छ । त्यसैमा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारभन्दा पनि पहुँचका आधार र बिचौलियाको चलखेलमा कार्यक्रम तथा योजना विनियोजन हुने प्रवृति विगतझैं दोहोरिएको देखिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टिले बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद दिवानसिंह विष्ट र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काबीच हात हालाहालको अवस्था नै उत्पन्न भएको एक सांसदले बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड बराबरका योजना सिफारिस गर्न भनिएअनुसार सांसद विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ८४ लाख बराबर रकम विद्यालय क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर सामाजिक विकासमन्त्रीले सबै रकम काटिदिएको गुनासो विष्टको थियो ।

बजेट निर्माणका क्रममा सुदूरपश्चिममा यसपालि अनेक प्रकारले नौला अभ्यास भएका छन् । असार १ मा बजेट ल्याउने, एउटै आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र कार्यक्रम प्रदेशसभामा अलग-अलग मन्त्रीद्वारा दुई पटक प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म सिंगो प्रदेश बजेट शून्यतामा रह्यो । त्यसैमा बजेटमा पहुँचवालाको रजगज हुने परम्परा दोहोरिएकै छ । असार १ मा दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिको सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका थिए ।

बजेटमाथि छलफलै हुन नपाएर बीचैमा सत्ताको राजनीतिक समीकरण फेरबदल भयो । बजेट पारित हुन सकेन । त्यसपछि साउन २२ गते कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको साझेदारीमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि असार १ मा प्रस्तुत बजेट फिर्ता लिएर भदौ ३१ मा कांग्रेसबाट आथिक मामिलामन्त्री रहेका बहादुरसिंह थापाले अर्को बजेट ल्याएका हुन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने सत्तारुढ दलकै सांसहरूले बजेट तथा योजना विनियोजनप्रति गुनासो गरेका छन् । प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट योजनालाई लिएर आफूलाई गृहजिल्ला दार्चुलामा पार्टीले जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निणर्य भएको दुःखेसो सुनाए ।

‘मेरो जिल्लामा बजेट योजना परेका छन् । तर मलाई, स्थानीय तहका पदाधिकारी कसको मागका आधारमा योजना परेका हुन् भन्ने केही थाहा छैन भन्छन्’ उनले भने ‘बजेटभित्र बोल्नुपर्ने केही विषय छैन । आक्रोश मात्रै छ । बोल्ने मेरो योग्यता पुग्यो, जिल्लामा पनि पार्टीले मलाई निषेध गरिसक्यो ।’

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले निणर्यार्थ पेस गर्नुअघि भएको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बाध्यताले मात्र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपरेको आशयलाई प्रतीकात्मक ढंगले व्यक्त गरेका थिए । सत्तारुढ दल एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कवितात्मक शैलीमा सभामै भनिन्, ‘बजेट देख्यौं विचित्रको रातो किताबभित्र, कति पीडा पोखौं हजुर पीडा छन् मनभित्र ।’

एमालेकै बझाङका सांसद दमन भण्डारीले पृथ्वी गोलो रहेको भन्दै बजेटप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्‍या छ ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले ‘आफ्नै गोरुद्वारा मारिएका छौं हामी,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने । एमालेकै अर्का सांसद धर्मराज पाठकको टिप्पणी पनि कम्ति तिखो थिएन । उनले घुमाउरो ढंगले भने, ‘मझधार मे जब नैया डोले तो माझी पार लगावे, माझै जब नाव डुबे तो कौन बचाए ।’

अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुसीराम डगौरा थारूले प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘मन मा पीडा छ । धेरै लडिरहेको छु, तर हारिरहेको छु । जनताको पक्षमा संघर्ष गर्दा हारको पीडा धेरै हुँदो रहेछ ।’ एमाले र कांग्रेसले दुई/दुई जना सांसदलाई मात्र बोल्न दिने निणर्य गरेपछि केही कांग्रेस सांसद बोल्नसमेत नदिइएको भन्दै थप आक्रोशित भएका थिए ।

‘मन आक्रान्त छ, पीडा र रोदन छ । एकान्तमा भक्कानिनुपरिरहेको छ,’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने, ‘बैठकमा बोल्न पाएको भए पनि कम्तीमा मन त हलुको हुने थियो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बजेट रोमाञ्चक भएको टिप्पणी गरेका थिए । सत्तारुढ दलकै सांसदले राजधानीका बारेमा बजेटले कुनै सम्बोधन नगरको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका बजेट योजना विनियोजनकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै क्रमशः आक्रोश वृद्धि भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावल बताउँछन्। सांसद रावलको आक्रोश त बजेट वितरणमा गरिएको असन्तुलनप्रति पनि छ । ‘कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र बजेटको खोलो बगाइएको छ । यस्तै हो भने पहाडको छुट्टै राज्य चाहिन्छ अब,’ रावलले भने, ‘कैलाली कञ्चनपुर अलग्गै राज्य बनाउनुस् । हामी बोल्न बाध्य छौं ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री थापा भने बजेट निर्माणको क्रममा विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्तालगायत बिचौलिया जिल्ला जिल्लाबाट आएर धनगढीका होटलमा भरिभराउ भएको जानकारी पाएर चारबुँदे घोषणा गरिएको बताए । ‘बिचौलियाको चलखेलमा कुनै बजेट योजना विनियोजन भएको तथ्य प्रमाण भेटियो भने हामी त्यस्तो योजना रद्द गर्छौं,’ आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले भने । आफूहरूले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा केही सकारात्मक प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुरबाट