काठमाडौँ, साउन १७
सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागु हुने समयावधि थप गरेको छ । उसले यसअघि साउन १ गतेबाट अनिवार्य भनेकोमा अब माघ १ गतेदेखी लागु हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जानकारी दिएको छ । 

विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ । परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ ।

परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिले परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिने काम नै नगरेको वा नम्बर हराएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । विभागका अनुसार स्थानीय अधिकारीलाई झुक्याएर परिचयपत्र नम्बर भएर पनि छैन भनेर दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावना भएकाले स्वघोषणालाई अनिवार्य गरिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलका अनुसार सुरुमा साउनबाटै अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको पहिलो चरणमा २८ र दोस्रो चरणमा माघबाट लागू गर्न खोजिएको ३८ जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २४ मा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अत्यन्त कम समय दिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि सरकारले गत जेठ २७ मा परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्काल रोकिए पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए । विभागले बुधबार नै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई परिचयपत्रको विवरण संकलन र यसबाट हुने फाइदाका विषयमा ब्रिफिङ गरेको छ ।