काठमाण्डौं, साउन १७
शीर्ष तीन दलहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) मा सहमति जुटाएका छन । यो विधेयक लामो समयसम्म टुंगिन सकेको थिएन ।
बिहीबार (आज) बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको तीन दलको संयन्त्र (कार्यदल)को बैठकले बाँकी भएका विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका संयन्त्रका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार, द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्नताहरू अन्त्य गरेर सहमति भएको छ ।
‘द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने भएको थियो । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाकारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई टुंग्याएका छौँ,’ लेखकले भने, ‘पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ। मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति आवश्यक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
यदी पीडित सहमत नभएको खण्डमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्नेगरी सहमति भएको पनि उनले जानकारी गराए ।
‘यदी पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्ने नै भयो । मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यसमा मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने निर्णंय भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
साथै, द्वन्द्वकालमा संलग्न भएर मृत्यु भएका वा घाइते भएकाको परिवारलाई पनि पीडित सरह नै परिपूरण (क्षतिपूर्ती) दिने निर्णय भएको छ ।
उनले तीन दलबीच भएको सहमतिको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने बताए । उनका अनुसार, कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर नेताहरूलाई बुझाउने तयारी छ ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको जानकारी दिए । उनले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।
संयन्त्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन ।
बिहीबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।
