धनगढी, साउन १
अल्पमतको सरकार डोर्याईरहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अलमलमा छन । पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले उनी अलमलमा परेका हुन । 

उनले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण गरेका छैनन् । २० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । सोही दिन सरकारमा सहभागी एमालेका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा बुझाई सकेका छन । 

मुख्यमन्त्री सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न असार २९ गते तीन प्रमुख राजनैतिक दलले सुझाव दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले अल्पमतमा परेका सोडारीकै कारण बजेट पास नहुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । 

तर, सोडारीले भने अहिलेसम्म राजीनामा दिने बताएका छैनन् । उनले विश्वासको मत लिने बताएका छन् । तर, त्यसको पनि मिति निर्धारण गरेका छैनन् ।

कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिने, मुख्यमन्त्री संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने यी दुबै रस्साकस्सीकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजदेखि बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ ।

तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए । तर उक्त बजेटमा असार मसान्तसम्म छलफल नै हुन सकेन । असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, यो समयसम्म बजेट पाए नभएपछि शून्यताको अवस्था सृजना भएको हो ।

असार १ गते आएको बजेटमा असारको २० गतेसम्म छलफलसमेत भएन । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै असार २० गते नेकपा एमालेले सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भने अन्तिममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार नै काठमाडौँ प्रस्थान गरेपछि मुख्यमन्त्रीको त्यो बाटो पनि बन्द भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रका उपनेता समेत रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले एमालेले सहयोग नरेका कारण बजेट पास हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले भने प्रदेश प्रमुख संघीय राजधानी गएपछि मात्रै पत्र प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

सदन सुरु हुँदा र बहुमतमा रहँदा सम्म बजेटमाथिको छलफलमा केन्द्रित नभएको सरकारको अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा पनि पूर्णविराम लागेको छ ।