काठमाण्डौं, असार ३१
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार समावेशीताका सवालमा चुकेको छ । २२ सदस्यीय मन्त्री परिषदमा दलित समुदायको एकजना पनि छैनन् । महिला समेत दुई जना मात्रै समेटिएका छन ।
काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य डा. आर्जु राणा देउवा परराष्ट्र र नेकपा एमालेका विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ सम्पन्न भएको छ ।
जसमा ओलीले प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पौडेललाई अर्थ र सिंहलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
आकांक्षी सांसदहरू धेरै भएकाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने नीति ओलीले लिएका थिए । तर यसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशीबारे भने प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ध्यान दिएको देखिएन ।
कतिसम्म भने आइतबार रातिसम्म मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै रहेका पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई सोमबार बिहान मन्त्री हुने सूचीबाट ओलीले हटाए । विश्वकर्मा एमालेमा चुनाव जित्ने थोरै सिनियर नेतामध्ये पर्छन् ।
पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले चुनाव हार्दा विश्वकर्माले रुपन्देही–१ बाट जितेका थिए । तर शपथ लिने तयारीमा रहेका विश्वकर्मालाई ओलीले मन्त्री बन्ने सूचीबाट हटाएको स्रोतको भनाई छ ।
अर्को सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि दलित समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाएन । एमालेमा जस्तै कांग्रेसभित्र पनि सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई नै मन्त्री बनाउने निश्चित गरिएको थियो ।
संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले परियारलाई मन्त्री सिफारिस गरेका थिए । कोइरालाकै कोटाबाट मन्त्री बन्ने पक्का भएकाले उनी शपथ लिने तयारीमा थिए । तर अन्तिम समयमा उनको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हट्यो ।
सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट पनि दलित समुदायका सांसद मन्त्री भएनन् । अर्थात् सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाउँदा दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री बनेनन् ।
संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने सुविधा दिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे अब दलित समुदायका सांसद राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । अर्थात् अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जस्तो मन्त्रिपरिषद् ओलीले बनाएका छन् । जहाँ दलित समुदायका मन्त्री छैनन् ।
