नारायण अवस्थी
धनगढी, असार २९
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले भागबन्डा मिलाउन असार १६ गते मन्त्रालय विभाजन गरेर सातबाट दस बनाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ २८ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन असार २० गते फिर्ता लिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

सरकारबाट बहिर्गमन हुने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या घटाएर साविककै सातमा झार्ने मनस्थिति बनाएका हुन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा भोलि अर्थात् आइतवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् ।

उनले सबैतिरबाट मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । ‘मन्त्रालयको संख्याको विषयमा भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठमा छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा धेरैतिरबाट सुझाव पनि आएको छ ।’

मन्त्रालय फुटाएको अपजस नलिने पक्षमा मुख्यमन्त्री
नेपाली काँग्रेसले सुरूदेखि नै मन्त्रालयको संख्या बढाउने कामको बिरोध गर्दै आएको छ । काँग्रेसले सरकारले गैरकानुनी रुपमा मन्त्रालय फुटाएर खर्च बढाउने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । 

काँग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको नयाँ गठबन्धनले समेत मन्त्रालयको संख्या पूर्व अवस्थामै कायम राख्ने बताइ सकेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएको अपजसबाट बच्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्यामा सातमै झार्ने निर्णय गराउने बुझिएको छ ।

कुन–कुन मन्त्रालय हट्दैछन ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा सुदूरपश्चिममा मन्त्रालयको संख्या सात हुने उल्लेख छ । 

नियमावलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री सोडारीले भागबन्डा मिलाउन चार वटा मन्त्रालय फुटाएर तीन मन्त्रालय थप गरेका थिए । आइतवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या पुरानै अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरे, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको जलस्रोत तथा सहरी विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका आपसमा गाँभिने छन् ।

यस्तै, वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय खारेज भएर पूर्ववत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम हुनेछन ।