टीकापुर, माघ २
नेपाली काँग्रेस कैलाली क्षेत्र नं. १ द्धारा टीकापुर नगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाट दुई चरणमा भर्ना गरेका १८ जना कर्मचारीको निणर्य खारेज गर्न माग गरेको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नगरपालिकाको कार्यविधि विपरीत विना प्रतिस्पर्धा मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरिएको निणर्य खारेज गर्न एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी माग गरेको हो । नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं. १ कैलाली, प्रदेश कार्यसमिति १ (ख) र नगर कार्यसमितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निणर्य खारेज गर्न माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा 'स्थानीय सरकारले आफू खुशी कार्यपालिका बैठकबाट कर्मचारी भर्ती गरी नगरपालिकालाई आफ्ना आसेपासेको भर्ती केन्द्र बनाई नगरपालिकाको भविष्यलाई अन्धकार धकेलेको छ । यस्ता अवैधानिक निणर्यहरु खारेज गर्न नेपाली काँग्रेस जोडदार माग गर्दछ’ भनिएको छ ।
क्षेत्रीय सभापति प्रकाश शाह, प्रदेश (ख) सभापति बलिराम चौधरी र नगर सभापति नरेशकुमार खत्रीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकार सञ्चालकले नै विधि र प्रक्रियाको अनुशरण नगरी कानुनको धज्जी उडाएको ठहर समेत गरेको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र टीकापुर नगरपालिकाद्धारा जारी 'टीकापुर नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ को ठाडो उल्लंघन गर्दै दुई चरणमा १८ जना कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।
नगरपालिकाले मंसिर २५ र २६ गते ११ जना सरसफाई कर्मचारी तथा पौष २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट थप ७ जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेको हो । ७ जना कर्मचारीमा एकजना असिस्टेण्ट सव-इञ्जिनियर, एक जना पाँचौं तह सहायक र ५ जना कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना गरिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ उपदफा ६ मा 'स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छैन’ उल्लेख गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ८ मा 'गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्टिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।
स्थानीय तहले जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ गते सबै स्थानीय तहका नाममा परिपत्र गर्दै 'मासिक डोर र ज्यालादारी कर्मचारीहरु सम्बन्धमा’ विषयक पत्र लेख्दै त्यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीले खाएको तलब भत्ता, पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र भुक्तानी भए प्रचलित कानुनविपरीत भई बेरुजु हुने हुँदा बेरुजु भएको उक्त रकम पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने व्यहोरा’ उल्लेख गरिएको छ ।
यता, टीकापुर नगर पालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ मा प्राविधिक कर्मचारी राख्दा सेवा क्षेत्र तथा सम्बन्धित सेवा समूहको योग्यता, पारिश्रमिक सेवा शर्त समेत तोेकी कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा श्रेणीबिहिन बाहेकका कर्मचारीहरुको सर्ट लिस्ट, लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक कुनै विधि प्रयोग गरि नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
कार्यविधिको दफा ५ मा कर्मचारी छनौट गर्दा सूचिकरण समिति रहने र सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक, नगर पालिकाको विषयगत शाखा प्रमुख सदस्य र प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य रहने कुरा उल्लेख छ ।
पालिकाको उक्त निणर्यको सर्वत्र विरोध भइरहँदा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु समेत उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिने तयारी गरिरहेका छन् ।
