लखन चौधरी
धनगढी, मंसिर ४

व्यावसायिक कृषकलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेर वाहवाही बटुलेको प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा भने चासो देखाएको छैन ।

लामो समयदेखि व्यावसायिक कृषि समेत गर्दै आएका रविनकान्त पन्तले सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गर्न नसक्नुको वास्तविकता आफूले बुझ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘वास्तवमा जो व्यावसायिक कृषि कार्य गर्छ, उसलाई अनुदान दिनुभन्दा यस्ता कार्यक्रममा समावेश गर्नु धेरै राम्रो हो । तर सरकार आफैँले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिनु दुर्भाग्यपूणर् नै भन्नुपर्छ ।’

गत जेठमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने उल्लेख गरेका थिए । ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने र सोही कोषमार्फत शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारको घोषणा पछि कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे बुझ्न कृषकहरू कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धाउँदै आएका छन् । तर उनीहरूलाई पुरानै कार्यक्रममात्रै कार्यान्वयनमा रहेको जवाफ सम्बन्धित अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन् ।

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनगढीका प्रमुख डा. हेमराज अवस्थीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रमबारे हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन । कृषकहरू बुझ्न आउनु हुन्छ तर घोषणा गरे अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी थालेको छैन । यद्यपि व्यावसायिक कृषकलाई केही प्रतिशत व्याज अनुदानको पुरानो कार्यक्रम भने जारी छ ।’

व्यावसायिक कृषकलाई कृषि ऋण व्याज अनुदान कार्यक्रम अनुसार सम्बन्धित कृषकले व्यावसायिक कार्ययोजना अनुसार कुनै पनि बैंकको ऋण स्वीकृत गराउनु पर्दछ । ऋण स्वीकृत भएपछि कृषकले भेटेनरी अस्पताल वा कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्झौता गरेपछि ८ प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

तर अझै ग्रामीण भेगका कृषकसम्म यस्ता कार्यक्रम पुग्न नसकेको बताइएको छ । कैलालीको बर्दगोरियाका कृषक नवीन जोशीले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा पहुँचवालाले मात्रै यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ लिएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमबारे कृषि मन्त्रीलाई भनिसकेको छु: मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आफूले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए ।

उता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले कार्यक्रमका लागि प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष स्थापना स्थापना गरिएको बताए । कोषमा हाल ४ करोड बजेट पनि रहेको तर बजेट परिचालनमा समस्या भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।