नेपालगञ्ज, कार्तिक १६

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका योगराज ढकाल रिगलले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै आफू पुनः न्याय पाउने आशासहित आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन् ।

आज सर्वोच्च अदालतको पूणर् इजलासले उनको कैद कट्टा गर्ने निणर्य बदर गर्ने निणर्यपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुअघि ढकालले भिडिओमार्फत सो कुरा बताएका हुन्।

‘सम्मानित अदालतले गरेको उच्च सम्मान गर्दै, कानुनमाथि फेरिपनि विश्वास राख्दै भोलि फेरि न्याय पाउनेछु भन्ने आशा राखेर म आफूलाई कानुनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न जाँदैछु’ उनले भनेका छन् ‘मलाई लागेको दोषहरू के हुन्छ भनेर पछि छानविन होला, आज सर्वोच्च अदालतको फूल बेन्चले जुन निणर्य गरेको छ, आफूलाई आत्मसमर्पण गर्न जाँदैछु ।’

साथै, उनले यसअघि पनि आफूलाई दोष लगाएकै दिन प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन् ।

‘जुन २०७२ सालमा मलाई दोष लगाएर हिजोको दिनमा पनि मैले आत्मसमर्पण गरेर कानुनप्रति विश्वास राखेर जिल्ला अदालत बाँकेमा आत्मसमर्पण गरेको थिएँ । आज पनि म त्यहीँ जाँदैछु। म कानुनप्रति पूणर् विश्वास राख्दछु,,’ ढकालले भनेका छन् ।

रिगलको कैद मिनाह तत्काल बदर गर्नुः सर्वोच्च अदालत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई गरेको कैद मिनाहालाई तत्काल बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको पूणर् इजलासले परमादेश गरेको छ । साथै इजलासले रिगललाई पुनः पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न पनि परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूणर् इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा गरेको कैद मिनाहलाई कानुन विपरित भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार रिगललाई दिइएको कैद मिनाहा बदर गर्दै पुनः पक्राउ गर्न पूणर् इजलासले परमादेश दिएको छ ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत् तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए। घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो।

खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाह गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन्।

त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूणर् इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी आदेश गरेको थियो। त्यसअनुसार असोज २५ गते प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो।

सरकारले कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने निणर्य गरेको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीले खारेज गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त छ। त्यसको विपरीत सरकारले यो निणर्य गरेको थियो। त्यसमाथि, गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा उक्त दफा खारेज गरिसकेको छ।