अवैध रुपमा छनोट भएका घरको भुक्तानी गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय

योगेश रावल शुक्रबार, कात्तिक ३, २०८०

अवैध रुपमा छनोट भएका घरको भुक्तानी गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय

टीकापुर, कात्तिक ३

टीकापुर नगरपालिकाले प्रकृया मिचेर निर्माण भएका घरको भुक्तानी गर्ने भएको छ । असोज १९ गते सम्पन्न नगर कार्यपालिकाको २३ औं बैठकले कम लागतमा बाढी प्रतिरोधात्मक सुरक्षित आवास निर्माण कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण भएका घरको लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकको ढिलो गरी सार्वजनिक निर्णयको प्रस्ताव नं. १४ मा यस्तो निर्णय गरेको पाईएको छ । निर्णयमा २०८० बैशाख १० गतेको नगर कार्य पालिकाको १४ औं बैठकले गरेको प्रस्ताव नं. ८ को निर्णयलाई मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

सो बैठकमा नगरपालिकाका विभिन्न ७ वडामा गैरसरकारी संस्था कारितास नेपालसँगको साझेदारीमा कम लागतमा बाढी प्रतिरोधात्मक सुरक्षित आवास निर्माण कार्यक्रम अन्र्तगत ५० घर निर्माण गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

नगर कार्यपालिकाको २३ औं बैठकले छनोट भएका घरधनीहरुलाई प्रति व्यक्ति २ लाख ६० हजारका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । जस अन्र्तगत नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।

यसअघिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले घर छनोट प्रकृया अवैधानिक भन्दै रकम भुक्तानी गर्न अस्विकार गरेपछि समस्या आएको हो । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मंगलबहादुर शाही र दमन चौधरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर र रकम भुक्तानी गर्न अस्विकार गरेका थिए ।

उनीहरु दुवै जनाले अस्विकार गरेपछि छिमेकी जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायणबहादुर बिष्ट टीकापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा आएका छन । उनले कारितास नेपालसँग सम्झौता भएको कार्यक्रमको रकम भुक्तानीका लागि माहौल मिलाउने प्रतिवद्धता गरेर नै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा आएको बताईएको छ ।

उनी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएर आएको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकबाटै यस सम्बन्धि निर्णय हुनुलाई उनले प्रतिवद्धता पूरा गरेको देखिन्छ ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारुले आफु खुशी घर छनोट गरेको आरोप लागेको छ । उनले आफ्नो वडामा मात्रै ५० मध्ये २० घर छनोट गर्न लगाएका छन । स्रोतका अनुसार ती मध्ये पनि धेरैजसो उनकै परिवारका सदस्यका घर निर्माण भएका छन ।

नगरपालिका र कारितास नेपालबिच भएको सम्झौतामा २०७९ सालको बाढीबाट प्रभावित घरपरिवारको वास्तविक तथ्यांकको आधारमा लाभग्राहीहरु छनोट गर्ने उल्लेख छ । तर घर छनोट गर्दा नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन उपशाखासँग कुनै समन्वय नगरेको पाईएको छ ।

कारितास नेपालसँगको सम्झौतामा मेयर थारु र उपमेयर खडकबहादुर शाहले हस्ताक्षर गरेका छन । कुनैपनि सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकिय अधिृकतले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा मेयर र उपमेयरले अधिकार दुरुपयोग गरेको स्रोतको दावी छ ।

घर निर्माण कार्यक्रम विवादमा आएपछि अन्जान बन्न खोजेका उपमेयर शाहले नगर कार्यपालिका बैठकमा अनुपस्थिति जनाएर समर्थन गरेको पाईएको छ । उनी नगर कार्यपालिका बैठकको अधिकांश समय अनुपस्थित रहेको एक कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।