टीकापुर, कार्तिक २
टीकापुर अस्पतालले केही समयअघि बालरोग विशेषज्ञ, अर्थोपेडिक सर्जन, इएनटी, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, फिजिसियन एक/एक जना र पाँच जना मेडिकल अधिकृत गरी ११ जना भर्नाका लागि आवेदन माग्यो ।
रेडियोलोजिस्ट, फिजिसियन र मेडिकल अधिकृतमा एक/एक जनाको आवेदन पर्यो । तीनै जना छनोट पनि भए तर छनोट भएका रेडियोलोजिस्टले टीकापुरकै निजी अस्पताल रोज्नुभयो र सरकारी अस्पतालमा सम्झौता गर्न आएनन् । ११ जनाका लागि खुलेको विज्ञापनबाट दुई जना मात्रै चिकित्सक सम्पर्कमा आए । ५१ शय्याको स्वीकृति पाएको टीकापुर अस्पतालमा ७५ शय्या सञ्चालनमा छ तर दरबन्दी ५१ शय्या बराबर पनि छैन ।
टीकापुर अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ३७ हजारले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । दैनिक पाँच शयदेखि आठ शयसम्म बिरामी आउने यस अस्पतालमा चिकित्सक अभाव हुँदा दिनभर ओपिडीमा लाइन लागेका बिरामीले चार बजेसम्म पनि पालो नपाई त्यसै फर्किनु परेको अवस्था छ ।
टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारी अस्पताल व्यवस्थापनले चाहेर पनि सबै बिरामीलाई समयमा सेवा पुर्याउन कठिन रहेको बताए । उनले भने ‘सरकारले स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्छ, त्यसो नहुँदासम्म पुराना ऐन नियम संशोधन गरी विशेषज्ञ डाक्टरलाई समय अनुसारको तलब व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यो समस्या टीकापुरको मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि यो वर्ष रेडियोलोजिस्ट र स्त्रीरोग विशेषज्ञ दुई/दुई जना र मनोचिकित्सक तथा औषधी विशेषज्ञ एक/एक जनाको माग गरेकोमा एक जना रेडियोलोजिस्ट मात्रै सम्पर्कमा आए ।
‘२५० शय्याको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दीको ६० प्रतिशत चिकित्सक मात्रै छन्’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले भने ‘सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अस्पताल भन्छ, प्रदेश स्थापना भएदेखि चिकित्सकको भर्ना खोलेको छैन । करारमा विशेषज्ञ डाक्टर आउनै मान्दैनन् ।’
प्रादेशिक अस्पतालमै आवश्यक मात्रामा चिकित्सक भेटिँदैनन् भने गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पाउन झन् कठिन छ । भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ तर विगत चार वर्षदेखि सरकारले कुनै डाक्टर पठाएको छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न खोज्दा पनि सेवा दिने चिकित्सक पाउन गाह्रो छ । ‘भजनी नगरपालिकाले मासिक साढे तीन लाख रुपियाँ तलब दिने गरी एमडिजिपीका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा पनि पाएन’ भजनी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कैलाशबहादुर डगौरा भन्छन्, ‘एमडिजिपीको विज्ञापन गर्दा आवेदन नै परेन । दोस्रो पटक विज्ञापन गर्दा एक जनाको दरखास्त त पर्यो तर तलब चित्त नबुझेको भन्दै छनोट प्रक्रियामै आउनुभएन ।’
भजनी नगरपालिकाले १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्दै छ । त्यसका लागि पालिकाले खर्च व्यहोर्ने गरी तीन जना मेडिकल अधिकृत राखेर चौबिसै घण्टा सेवा दिइरहेको छ । स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डगौराले भने ‘अब जनसंख्या बढ्यो, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन डाक्टर चाहिन्छ । अझै एक जना मेडिकल अधिकृत भर्ना गर्ने तयारीमा छौँ तर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेमा शङ्का छ ।’
कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी गाउँमा डाक्टर पाल्नु भनेको हात्ती पाल्नु जस्तै भएको र पटक पटक सूचना गर्दा पनि नपाएपछि धेरै तलब दिएर राख्नु परेको बताउँछन् । टीकापुर अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नभएपछि टीकापुर नगरपालिकाले आकर्षक तलब दिएर एक जना बालरोग विशेषज्ञ र एक जना स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ राखेको छ तर बिरामीको चाप धेरै हुँदा चिकित्सकको कमी नै छ ।
अलमलमै प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिमका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सकको दरबन्दी तीस वर्ष पुरानो छ । यस अवधिमा बढेको जनसंख्या, बढेको सेवा अनुसार चिकित्सकको सङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा तीस वर्ष पुरानो दरबन्दी पनि पूर्ति भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिममा स्वीकृत दरबन्दीमा जम्मा आठ जना चिकित्सक मात्रै रहेका र अधिकांश दरबन्दी खाली भएपछि करारमा राखिएका छन् । जोशीले भने ‘प्रदेश स्थापना भएको छ वर्ष भयो डाक्टर भर्ना गरेको छैन, विशेषज्ञ डाक्टर पनि आउँदैनन् । छात्रवृत्तिमा आएका मेडिकल अधिकृतले काम चलाउनु परेको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्की मन्त्रालयले २०७८ सालमै प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति माग गरेको तर आपूर्ति प्रव्रिmया पूरा गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अड्किएको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई शय शैयामा स्तरोन्नति गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको तर समग्र सुदूरपश्चिमको चिकित्सक अभाव भने तत्काल नहट्ने बताउँछन् ।
सङ्घीयताले अभावको समाधान गर्ला भन्ने सोचेका नागरिक पुरानो अवस्था नफेरिएपछि दिक्क छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चाहिने आवश्यक चिकित्सक भर्ना गर्नुपर्छ, छात्रवृत्ति सङ्ख्या बढाउनु पर्छ, विशेषज्ञ र दुर्गममा काम गर्नेलाई तलब सुविधा बढाउनु पर्छ’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर भवानसिंह चलाउनेले भने ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य योजना हुनु पर्छ, एमडी पढ्न नाम निकालेका डाक्टरलाई पनि छात्रवृत्ति दिनु पर्छ । घुम्ती शिविरमार्फत भए पनि दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउनु पर्छ ।’
गोरखापत्रबाट
