टीकापुर, भदौ १२
प्रवेश परीक्षाका लागि फाराम बुझिसकेको टीकापुरस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटमा अन्ततः प्रणीवता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) को पढाई नहुने भएको छ ।
सिटिइभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको आपसी विवादका कारण प्रवेश परीक्षाको फाराम बुझिसकेको इन्स्टिच्युटमा एचएचको पढाई नहुने भएको हो ।
सिटिइभीटीले २०८० साल साउन ५ गते ४० जनाको कोटा निर्धारण गर्दै इन्स्टिच्युटमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम लिन अनुमति दिएको थियो ।
त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् साउन ८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले सूचना जारी गर्दै सिटिइभीटीले पढाउने एचएको अनमुति नदिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । २०४९ सालदेखि सिएमए पढाउँदै आएको इन्स्टिच्युटलाई सिटिइभिटीले यसै वर्षदेखि स्तरोन्नति गर्दै ४० कोटामा एचए पढाउन अनुमति दिएको थियो ।
लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र मुद्दाका कारण धराशयी जस्तै बनेको इन्स्टिच्युटले एचए पढाउने अनुमति पाएसँगै टीकापुरमा स्वास्थ्यको अध्ययन हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि अन्ततः पढाई नहुने भएपछि स्थानीय विद्यार्थीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
टीकापुरमै एचए पढ्ने भन्दै प्रवेश परीक्षा फाराम भरेकी जोशीपुरकी पूजा महतोले प्रवेश परीक्षा लिने बेला रद्द गरिनुले विद्यार्थीलाई धोका भएको बताइन् । ‘घर नजिकै पढ्न पाउने भनेपछि खुशी हुँदै फाराम भरेका थियौं’ उनले भनिन् ‘यहाँ पढाई नहुने भन्दैछन्, अन्य ठाउँमा प्रवेश परीक्षा हुने बेला भइसक्यो, यो सरासर विद्यार्थीमाथिको धोका हो ।’
एचएको पढाईका लागि भन्दै यसैवर्ष ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘३० लाखको लगानीमा प्रयोगशाला, सम्बन्धन शुल्क ५ लाख, धरौटी १५ लाख, निरीक्षण शुल्क १ लाख र कार्यालय व्यवस्थापनमा ५ लाख गरी ३५ लाख खर्च गरिसकेका छौं’ इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष रंग अधिकारीले भने ‘विद्यार्थीको प्रयोगात्मकका लागि टीकापुर अस्पतालसँग सहमति समेत गरिसकेका छौं, प्रशिक्षक, कर्मचारी भर्ना गरेका छौं अन्तिममा आएर पढाउन नपाइने भनेपछि हामी चकित भएको हौं ।’
डेढ विघा जमिनमा ३ तले भवन रहेको इन्स्टिच्युटमा सिटिइभीटी र आयोगको विवादका कारण एचएको अध्ययन अन्यौलमा परेको हो ।
सिटिइभिटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच कार्य क्षेत्रलाई लिएर विवाद भएको बताए । ‘२०४५ सालमा स्थापना भएको र पहिलेको जस्तै काम गर्दै आएको छ, त्यस अनुसार नै भर्ना खुलायौँ’ अधिकारीले भने ‘तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही संस्थाले आयोगको मापदण्ड पूरा नगरेकाले भर्ना लिन नपाइने भनेपछि रोकिएको छ ।’
उता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले आयोगले अनुमति दिनुपर्ने संस्थालाई दिइसकेको र बाँकी विषय सिटिइभिटीको भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बिच विवाद हुँदा देशका ५० बढी संस्थाले एचएको कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका हुन् ।
भर्ना लिन नपाइने आयोगको सूचना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दिएका इन्स्टिच्युट जस्तै चार वटा संस्थाले भने अदालतको आदेशपछि भदौ ९ गते नै प्रवेश परीक्षा लिइसकेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले बुटवल एकाडेमी इन्स्टिच्युट प्रालि, इलाम टेक्निकल इन्स्टिच्युट, गुणराज पाठक मेमोरियल नर्सिङ कलेज वीरगञ्ज, पदमा हेल्थ कलेज धनगढीका नाममा प्रवेश परीक्षा लिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
