धनगढी, साउन १२

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले गरेका थिए । रावल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । जसलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थन प्राप्त थियो ।

केन्द्रमा सत्ता समिकरण परिवर्तन भएपछि त्यसको असर सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारमा समेत परिरहेको थियो । त्यही मौकामा नेपाली काँग्रेसले सुदूर पश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री अफर ग¥यो । काँग्रेस उसलाई मुख्यमन्त्री सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार थियो । किनकी काँग्रेसलाई एमालेको सरकार फाल्नु थियो । काँग्रेसको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुप्रिमो रेशम चौधरीको जवाफ थियो, हाम्रो पार्टीमा मुख्यमन्त्री हुन लायक कोही छैन ।

काँग्रेसका एक नेताले रेशमको प्रतिक्रिया सुनाए, उनी कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार नै थिएनन ।

अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नदिदा रावल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री भए । र, किस्तीमा पाएको मुख्यमन्त्री पद छोडेर शाहलाई त्यही नागरिक उन्मुक्तिले समेत समर्थन ग¥यो ।
यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता चयनमा बिबाद थियो । रेशमको बलमा रामेश्वर चौधरी संसदीय दलको नेता बने । लक्ष्मण किशोरहरु यो निर्णयको बिपक्षमा थिए । जव काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीको अफर गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पदमा लक्ष्मण किशोरको दावी थियो । यद्दपि संसदीय दलका नेता थिए, रामेश्वर ।

उता कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद अरुण चौधरी र रेशमबीच खटपट शुरु भईसकेको थियो । त्यहीबेला अरुण थरुहटको आन्दोलनको एउटा मुद्दामा जेल परे । रेशम उनलाई छुटाउन भन्दा उनको पद खारेज गर्ने पक्षमा थिए, जुन कुरा नागरिक उन्मुक्तिका पुराना नेता सुरेन्द्र चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेका छन् । अरुण पार्टी नेतृत्वको साथ बिना नै जेलबाट रिहा भए ।

जानकारहरु भन्छन्, रेशम जेलबाट छुटेपछि आफै मन्त्री हुन चाहन्थे । त्यसैले उनले संघीय सरकारमा लामो समयसम्म कसैलाई पठाएनन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मन्त्री बनाउन लागेको खुशी शेयर गर्न कारागार पुगेकी रञ्जितालाई रेशमले नराम्रोसंग हप्काएको कुरा स्वयम रेशमले थुप्रै नेताहरुलाई शेयर गरेका थिए ।

तर त्यसको केही समयपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । काँग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालको सरकारमा रेशमले पत्नी रञ्जितलाई पठाए । मन्त्री रञ्जिता भएपनि हरेक निर्णय रेशमले कारागारबाटै गर्थे । कुनै निर्णय लिनुअघि रञ्जिता जेलमै पुग्थिन । रेशम जेलबाट छुटेपछि पनि यो क्रम जारी छ । रेशमको अनुमती बिना रञ्जितालाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।

यता सुदूर पश्चिममा सभामुख चयन प्रकृयामा रेशमका सांसदहरुलाई माओवादीले खरीद ग¥यो । र उनीहरुले सभामुखको निर्बाचनमा माओवादीलाई समर्थन ग¥यो । यो प्रकृयामा माओवादीले ३० लाख रुपैया भन्दा बढि खर्चिएको बताईन्छ ।
यसको जानकारी पाएपछि रेशमले आफ्ना सांसदहरुलाई हकारे ।

र, जव मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठक बोलाए । त्यतिबेला काठमाण्डौंमा डिल्लीबजार कारागारमा आफूसंगै राखेका सांसदहरुलाई रेशमले धनगढी जान दिएनन । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदको अनुपस्थितिले रावलले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु प¥यो ।

त्यसपछि सत्तामा जाने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलभित्रको बिबाद चुलियो । उनीहरुले संसदीय दलको नेता नै फेरिदिए । संसदीय दलको नेता बन्न चाहन्थे, लक्ष्मण किशोर । बनाई दिए, घनश्याम चौधरीलाई ।

रेशमसंगको बिबादपछि सुरेन्द्र चौधरी पार्टीबाट अलग भईसकेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा थारु आन्दोलनलाई धोका दिएको आरोप लगाउदै रेशमलाई जनताले २०८४ को निर्बाचनमा देखाईदिने दावी गरेका छन् ।

रेशमले सांसदहरुलाई बधुवा बनाएको र पार्टी एकल निर्णयमा चलाउने गरेको सुरेन्द्र चौधरीको आरोप छ । भित्रभित्रै लक्ष्मण चौधरी र सुरेन्द्र चौधरीबीच रेशमका बिरुद्ध जनमत बनाउने विषयमा सहमती भएको समेत सुरेन्द्रले सामाजिक सञ्जालमै खुलासा गरेका छन् । यद्दपि सार्वजनिक रुपमा भने सुरेन्द्र चौधरीसंग असहमती जनाउदै लक्ष्मणले रेशम र रञ्जिताको लोकप्रियताबाट जलेर सुरेन्द्र चौधरीले बिरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुबीचको बिबाद पछिल्लो पटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा थप छताछुल्ल भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक अवस्थामा थियो । उसको समर्थन र बिरोधले सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन भएको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वले कहिल्यै संसदीय दललाई अनिर्णयको बन्दी बनायो । केहिल्यै नेतृत्वले आफूसंग कारागारमा बन्दी बनायो ।

संसदीय दललाई न कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छ । न त उनीहरु नेतृत्वको बिरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।  नागरिक उन्मुक्तिका एक जना नेता भन्छन्, रेशमले उठ भने उठ, बस भने बस को स्थितिमा छन्, सांसद वा संसदीय दलको नेतालाई निर्णय गर्ने कुनै अधिकार छैन ।

पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिने तयारीमा रहेका नागरिक उन्मुक्तिका दुई जना सांसद रित्तै घर फर्किनु परेको घट्नाले भने यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

साउन ८ गते सोमबार अपराह्न २ बजेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रामेश्वर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई दबाब दिएको थियो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफ्नो लेटर प्याडमा रामेश्वर चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा र कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पत्र दिएका थिए । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ ग्रहणको तयारी सहित पुगेका दुबै जनालाई मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार ४ बजे आउनु भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।

भोलिपल्ट ४ बजे पनि मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्न बोलाएनन् । त्यसलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भागबन्डामा कुरा नमिलेको हुँदा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाइन् । शपथ ग्रहणका लागि दौरा सुरुवालमा धनगढी आईपुगेका नागरिक उन्मुक्तिका दुई जना सांसद मुख्यमन्त्रीले बोलाउने आसमा कुरिरहेका थिए । पार्टी अध्यक्षको त्यो पत्रपछि निराश भएर घर फिर्ता भए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक जना नेता भन्छन्, पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति छ । तर जनताद्धारा निर्बाचित सांसदहरु रेशमका बधुवा दास जस्ता छन् । जसलाई कुनै निर्णय लिने अधिकार छैन ।

पश्चिम टुडेबाट