टीकापुर, साउन २

सुदूरपश्चिममा हरेक आर्थिक वर्ष जस्तै यसपाली पनि ११ अर्बको बजेट खर्च भएन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुँजीगत तर्फको ७ अर्ब र चालु तर्फको ४ अर्ब रकम खर्च नभएको हो ।

३५ अर्बको कुल बजेटमा २४ अर्ब मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल ३५ अर्ब ८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये चालु तर्फको ४ अर्ब र पुँजीगत अथवा विकास बजेटको ७ अर्ब रकम खर्च नभएको हो। २२ अर्ब ८४ करोड पुँजीगत बजेटमा १५ अर्ब र चालु तर्फको १२ अर्ब ३ करोडमा ८ अर्ब मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए ।

‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण योजनाहरूको समय/समयमा अनुगमन हुन सकेन, योजना बढी भए, त्यो अनुपातमा प्राविधिक कर्मचारी भएनन, त्यसैले खर्च कम भयो’ जोशीले भने। ‘समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको रकम कम खर्च भएको देखिएको छ।’

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका भन्दा साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। आव २०७९/८० मा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय तर्फ मात्रै ३ लाख देखि ५ करोडसम्मका ६ हजार २ सय योजना थिए। ‘कार्यकर्तामुखी बजेट विनियोजन गरिन्छ, कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर कमिशन खाने परम्परा बसेको छ, अनि कसरी पुँजीगत खर्च बढ्छ त ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने।

मन्त्रालयगत तथ्यांक अनुसार पुँजीगत तर्फ सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा कम ४९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ६५ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पछिल्ला ५ वर्षमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको छ। आव २०७५/७६ मा ५९ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ६२ प्रतिशत, ०७७/७८ मा ६४ प्रतिशत र ०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन भएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाहीले भने, ‘टुक्रे योजना थिए, कर्मचारीको अभाव थियो। प्राविधिक कर्मचारी कम थिए, तर अब टुक्रे योजना बन्द गरेका छौं, स्थानीय तहले बनाउने योजनाको अख्तियारी यसैलाई दिने गरी बेट विनियोजन भएको छ। यसपाली राम्रो बजेट खर्च हुन्छ।’

आर्थिक वर्ष २०७०/८० को बजेटको २५ प्रतिशत अथवा पौने ९ अर्ब रकम असारमा मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकार, गठन भएको एक/दुई वर्ष मातहतका अड्डा र कर्मचारीको अभाव देखाउँदै पन्छिने गरेको थियो। तर अब भने प्रदेश सरकारसँग यसरी पन्छिने छुट पनि छैन ।