उन्नती चौधरी
टीकापुर, असार ३०
२०७८ कात्तिक २ को बाढीले भित्र्याउनै लागिएको धानबाली सखाप पारे पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेपछि टीकापुर नगरपालिका-८ की ३१ वर्षीया निर्मला चौधरीले सन्तोषको स्वास फेरेकी थिइन्। वडा कार्यालयको टोली आएर फारम पनि भर्न लगायो। तर, जब क्षतिपूर्ति बाँड्ने वेला भयो, सूचीमा नामै थिएन। खेतीपातीबाटै वर्षभरिलाई छाक टार्नुपर्ने बाध्यताकी उनी रित्तै हात भइन्।
चौधरी जस्ता हजारौं किसान बर्सेनि बाढीको चपेटामा पर्छन्। पूर्व सूचना प्रणालीले मानवीय क्षतिमा कमी ल्याइदिए पनि बालीमा हुने क्षति उस्तै छ। तर, पछिल्ला वर्ष सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमाले किसानको आर्थिक जोखिम केही कम गरिदिएको छ।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र लुम्बिनीको बर्दियामा विपद्बाट अति जोखिममा परेका किसानलाई समेट्ने गरी स्थानीय सहकारी मार्फत २०७९ सालदेखि यो परियोजना सञ्चालनमा छ। भारतको बिहारमा केही वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको बाढी बीमा नेपालमा पनि सिको गरिएको हो।
विपद्ले कृषिमा पुर्याउने जोखिम घटाई कृषकको आर्थिक उन्नति गराउन तथा निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारी बीमा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा छ। बीमा समितिले २०६९ सालदेखि बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन २०६९ मार्फत कृषि बीमा आरम्भ गरेको हो।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो पूरक बजेट मार्फत प्रिमियम रकममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरेको सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट समेत दिन्छ। तर, टीकापुरका धेरैजसो किसान सरकारी बीमाबारे बेखबर छन्। थाहा पाएकाहरू पनि यसको प्रक्रिया झन्झटिलो मान्छन्।
सरकारी कृषि बीमाले क्षतिपूर्तिका लागि नष्ट भएको बालीनालीको परिमाणलाई आधार मान्छ। तर, सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमाले सम्भावित क्षतिलाई समेट्ने भएकाले पनि कृषक यसमा तानिएका हुन्। जस्तो- परम्परागत बीमामा भुक्तानी पाउन बालीमा क्षति पुग्नैपर्छ भने सूचकाङ्कमा आधारित बीमामा वर्षाको मात्रा वा पानीको स्तर तोकिएको तहभन्दा माथि पुग्नासाथ भुक्तानी दिइन्छ।
सरकारले राहतमा झुक्याएको ६ महीनापछि चौधरीले पनि बाढी बीमाबारे थाहा पाइन्। गत वर्ष चार कट्ठाको एक हजार ६० रुपैयाँमा बीमा गरेकी उनले ६ महीनापछि कुनै क्षति नहुँदा पनि तीन हजार ६ सय रुपैयाँ बुझिन्। यसवर्ष एक हजार ३१० रुपैयाँ तिरेर पाँच कट्ठाको बीमा गराएकी छन् ।
यससँगै एक लाख बराबरको दुर्घटना बीमा पनि हुन्छ । ‘यो सरकारी बीमा जस्तो झन्झटिलो छैन। त्यसैले खुशी छु’ चौधरी भन्छिन्। उनका अनुसार बीमाका लागि लालपुर्जा, नागरिकता र कर तिरेको रसिद जस्ता कागजात सहकारीमा बुझाउनुपर्छ।
चौधरीका हकमा बीमा किन पनि अर्थपूणर् छ भने हरेक वर्षजसो आउने बाढीमा परिवार र सम्पत्ति जोगाउन उनी एक्लै खटिनुपर्छ। पति गोविन्द रोजगारीका क्रममा धेरैजसो भारततिरै हुन्छन्। २०७८ सालको बाढीले आफ्नो सात कट्ठा र थप १५ कट्ठा भाडामा लिएर गरेको धानखेती बगायो। कणर्ालीमा बाढी आउने सूचना मोबाइलमा पहिल्यै बजे पनि वृद्ध सासू-ससुरा र सानी छोरीलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउन र सरसामान ओसार्न उनलाई हम्मेहम्मे पर्यो।
चौधरीका अनुसार बाढीको पूर्व सूचना आउनासाथ केही समयलाई उँचो भेगमा खाजासामल र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अन्नमा क्षति नपुगोस् भनेर घरभित्रै पनि अलि अग्लो बनाएर भकारी बनाउने चलन छ। सरसामान जसोतसो जोगाए पनि बाली सोत्तर भएको टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प हुँदैन।
पहिले बढीजसो धानबाली लगाउने तल्लो कणर्ालीछेउको वनगाउँका किसान अहिले तरकारी खेतीमा पनि आकृष्ट हुँदै छन्। ६४ वर्षीय धर्मबहादुर डगौराले एक बिघामा तरकारी लगाएका छन्। दुई बिघामा भने धान नै छ। नौ जनाको परिवारका मूली डगौराका अनुसार धानभन्दा तरकारी खेतीमा बढी फाइदा छ। एक सिजनमा लगभग २०० क्विन्टल अर्थात् पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी उत्पादन हुन्छ। उनी भन्छन् ‘खर्च कटाएर पनि तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।’
डगौरा अब परियोजनाले धानबाली मात्र नभएर तरकारी खेतीलाई पनि बीमामा समेटिदेओस् भन्ने चाहन्छन्। ‘सरकारसँग सहकार्य भए परियोजना अझ विश्वसनीय हुने थियो’ उनी भन्छन्, ‘अर्को, दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन आवश्यक छ ।’
डगौराका अनुसार उनले भोगेका बाढीमध्ये ५-६ वटा निकै भयानक थिए। बाढीले खेत बगर जस्तो बनाइदिएपछि धान उत्पादन घट्यो। त्यसैले किसानहरू तरकारीतर्फ लागेका हुन्।
२०७८ को बाढीले टीकापुर नगरपालिका-५, शाहीपुर नजिक पाँच मिटर जति जमीन कटान गरेको छ। स्थानीय चन्द्रबहादुर रोकामगर त्यहाँबाट नदी जुनसुकै वेला गाउँ पस्न सक्ने बताउँछन्। त्यसो भए शाहीपुरसँग वडा नम्बर ५ कै सिम्रेनी, ७ को सत्ती, ८ का सूर्यपुर, विष्णु, कान्तिपुर, वनगाउँ लगायत बस्ती जोखिममा पर्छन्। शाहीपुर वन क्षेत्रमा २०७७ सालमा बनाइएको १५० मिटर लामो तटबन्ध २०७८ सालको बाढीले भत्काएको थियो।
के हो बाढी बीमा ?
सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमाले वस्तुगत मापदण्डहरूका आधारमा सम्भावित क्षतिलाई समेट्छ । वर्षा तथा बाढी मापन केन्द्रले मापन गर्ने वर्षाको मात्रा वा जलसतहका आधारमा बीमा रकम भुक्तानी हुन्छ। यसमा सरकारले गर्दै आएको कृषि बीमामा जस्तो थप समय, प्रक्रिया र महँगो निरीक्षणको आवश्यकता नपर्ने किसानहरू बताउँछन् ।
बाढीको जोखिममा रहेका किसानको क्षति कम गर्न सूचकाङ्कमा आधारित बीमा लागू गरिएको प्राक्टिकल एक्सन नेपालका परियोजना वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बम बताउँछन् । ‘यो बीमाले जोखिममा परेका घरपरिवारको सम्पत्ति सुरक्षित गर्छ। जोखिम स्थानान्तरणका संयन्त्रमा पहुँच पनि बढाउँछ’ बम भन्छन्।
परियोजनामा इन्सुरिजिलियन्स सोलुसन्स फन्ड तथा जुरिच बाढी उत्थानशील गठबन्धनका लागि जेड जुरिच फाउन्डेशनको संयुक्त लगानी छ। प्राक्टिकल एक्सन, ग्लोबल पारामेट्रिक्स, शिखर इन्सुरेन्स र स्टोनस्टेप साझेदार छन्। सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, बाँकेले जुरिच बाढी उत्थानशील परियोजनाको साझेदारका रूपमा काम गर्छ।
प्राक्टिकल एक्सनले करीब १५ वर्षयता कणर्ालीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। बमका अनुसार समुदायको उत्थानशीलता बढाउन गरिएको अध्ययनमा उक्त क्षेत्रमा बाढी बीमा उपयोगी हुने देखिएपछि लागू गरिएको हो। स्थानीय स्तरमा परियोजनाको नेतृत्व उज्यालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गरिरहेको छ।
पहिलो वर्ष कैलाली र बर्दियामा गरी १२ वटा सहकारीले बीमा सेवा दिंदै आएकोमा अहिले यस्ता सहकारीको संख्या ४८ पुगेको छ। कैलालीमा टीकापुरसँगै राजापुर, मधुवन नगरपालिका, गेरुवा र जानकी गाउँपालिकामा पनि परियोजना लागू भएको छ।
मेलमिलाप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष रीतादेवी वडायक (कठरिया)का अनुसार शुरूमा थोरै बालीको मात्र बीमा गराएका किसानले अहिले थप्दै लगेका छन्। वडायक जानकी गाउँपालिका-४, मुनुवाकी बासिन्दा हुन्। सोनाहा, कुलरिया र पथरैया नदीले घेरिएको मुनुवा बाढीको उच्च जोखिममा छ। शुरूको वर्ष चार कट्ठाको मात्र बीमा गराएकी वडायकले पनि अहिले नौ कट्ठाको बीमा गरेकी छन्। ‘बाढीले धानबालीमा क्षति नगर्दा पनि सूचकका आधारमा दाबी भुक्तानी हुने र क्षति हुँदा पूरै रकम पाइने भएकाले राम्रो छ’ उनी भन्छिन्।
बीमाका लागि प्रिमियम रकम प्रतिकट्ठा २५२, प्रतिबिघा ५४० र प्रतिहेक्टर सात हजार २०० दरले तिर्नुपर्छ। सरकारी बीमामा लागतका आधारमा क्षतिको भुक्तानी हुन्छ भने यसमा उत्पादनको परिमाणका आधारमा।
पहिलो वर्ष २०७९ सालमा पाँच हजार ५५० घरधुरी समेटेको परियोजनाले दोस्रो वर्ष २०८० मा १३ हजार ८७५ घरधुरी समेट्ने लक्ष्य राखेको उज्यालो सहकारीका अध्यक्ष डम्मरबहादुर घर्ती मगर बताउँछन् । ‘यो बीमामा सरकारले पनि अनुदान दिए किसानलाई सहज हुन्थ्यो, परियोजना पनि दीर्घकालीन बनाउन मद्दत पुग्थ्यो’ घर्ती भन्छन्।
गत वर्ष टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा ९३५ घरधुरीले बीमा गराएकामा यस वर्ष बीमित घरधुरी दुई हजार ८०० पुगिसके। बाढी मापन गर्न बर्दिया, चिसापानीको कणर्ाली पुलमुनि स्टेशन राखिएको छ। त्यहाँ बाढीलाई १ देखि १८ अङ्कसम्मको स्केलमा नापिन्छ। यस अनुसार पानीको सतह ९ अङ्कसम्म पुगे सामान्य, १० पुगे सावधानी र ११ अङ्कमाथिलाई खतराको सङ्केत मानिन्छ।
पानीको सतह १०.८० देखि ११.८० सम्म पुगे बीमित किसानले १० प्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउँछन्। यस्तै, ११.८१ देखि १२.८० सम्ममा २५ प्रतिशत, १२.८१ देखि १३.८० सम्ममा ५० प्रतिशत, १३.८१ देखि १४.८० सम्ममा ७५ प्रतिशत र १४.८१ देखिमाथि १०० प्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउने घर्ती बताउँछन्।
(प्राक्टिकल एक्सनसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको सामग्री।)
