टीकापुर, जेठ ११
सरकारले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि उनलाई कैदमुक्त गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो ।
५ वर्ष २ महिना कैद भुृक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट आम माफी घोषणा गर्न लागिएको हो ।
रेशमको माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमा कारागारले असल चालचलनको व्यहोरासहित निवेदन पठाएको थियो । उक्त निवेदनका आधारमा गृहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लग्यो ।
सो प्रस्ताव लैजाँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय पनि समेटिएको छ । सोही आधारमाा बुधबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको आम माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो ।
सीमित अवधि जेलजीवन बताएका व्यक्तिलाई कैदमिनाह यसअघि पनि भएको थियो । २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा त्यसखालको व्यवस्था छ ।
कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ उल्लेख छ ।
