टीकापुर, जेठ ५
विक्रम विश्वकर्माको कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-८ अरुणाफाँटमा बसाइँ थियो । त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनको परिवार कणर्ाली नदीको बाढीले विस्थापित भयो । त्यसपछि विश्वकर्मालगायत दर्जनौँ परिवार तितरवितर भए ।
जग्गा बगरमा परिणत भयो । अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन । बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो । करिब दुई दशकपछि विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरु गरेका छन् ।
कणर्ाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रमलगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उनीहरुलाई अवरोध भएको छ ।
‘नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ’ विश्वकर्माले भने ‘लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ ।’
विश्वकर्मा उदाहरण मात्रै हुन् । उनी जस्तै १९ किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आएका छन् । अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन । सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाको कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्याङ्क छैन ।
अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ किसानले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध गरेपछि लालपुर्जा हातमा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कणर्बहादुर बोगटीको छ ।
जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दैबीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ । जग्गा नापी गरी पाऊँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए ।
यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपप्रमुख र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउँछन् ।
‘ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासनलगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौँ’ बोगटीले भने ‘अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।’
२०२१ साल मा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति गर्यो । नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति गर्यो । २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कणर्ाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउँछन् ।
‘विसं २०४० पछि बर्सेनि जग्गा कणर्ालीमा विलय हुँदै गयो । बस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुपर्यो’ सुरवीर भन्छन्, ‘अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कणर्ाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो ।
‘जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भू-माफियाको लागि रहेछ’ कृतबहादुर बुढा भन्छन् ‘अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू-माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।’
कैयौँ जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन् । त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ ।
जग्गाधनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।
रासस
