योगेश रावल
टीकापुर, साउन २६
भोजराज तिमिल्सिना र पानसरादेवी तिमिल्सिनाको सानै उमेरमा बिहे भयो । उनीहरु दुवैजना विगत ३० वर्षदेखी अलगअलग बस्दै आए । भोजराज कैलालीको टीकापुर र पानसरा पुख्र्यौली अछाममै बसिन ।

भोजराजले अर्को बिहे गरे । उनी श्रीमती र छोराछोरीसँगै रमाए । तर बुढेशकालमा पानसराको एक्लो जीवनले सहारा खोज्यो । उनी श्रीमानको घर पुगिन । उनलाई भोजराजले श्रीमनी स्विकारेनन् । पानसराले हारगुहार गर्दा पनि श्रीमतीको दर्जा पाउन सकिनन् ।

उनी न्यायका लागि टीकापुर नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा पुगिन । समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल अघि बढायो । भोजराजले ठाडै अस्विकार गरे । समितिको बारम्बारको प्रयास र अन्य भद्रभलादमीहरुको सहयोगले ३ महिनामा भोजराज पानसरालाई श्रीमती स्विकार्न तयार भए । उनले सार्वजनिक रुपमै पानसरालाई सिन्दुर हाले ।

‘यो एक अनुकरणीय कार्य हो’ कानून अधिकृत केशरबहादुर थापाले भने–‘यति लामो समय टाढा भएका मन जोड्न सफल भयौं ।’

२०७४ बैशाखमा उपमेयर केशरी रावल बिष्टको संयोजकत्वमा नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले यस्ता थुप्रै टाढिएका मन मिलाएको छ । अन्य प्रकृतिका घटनामा समेत पक्षविपक्षलाई सहमतिको विन्दुमा पु¥याएको छ । समितिले हालसम्म मुद्दाका रुपमा आएका ३९ वटा घटना हेरेको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बैशाखदेखी असारसम्म १८ र गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २१ रहेका छन ।

समितिमा आएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै जग्गा सम्बन्धी र लेनदेनका रहेका छन । यस अन्र्तगत १६÷१६ वटा मुद्दा रहेका छन । त्यसैगरी इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको सम्बन्धी ८, सार्वजनिक बाटो मिचेको ८, अंश विवाद ४, ध्वनी प्रदूषण २, पशुचोरी, ज्याला मजदुरी, घर बहाल लगायतका मुद्दा समेत समितिमा न्यायका लागि आएको बताईएको छ ।
समितिले हालसम्म १३ वटा मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको, २२ वटा मेलमिलापको क्रममा रहेको र ४ वटा मेलमिलापका माध्यमद्वारा समाधान हुन नसकेपछि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरि पठाएको कानून अधिकृत थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले नसकेपछि निर्णयार्थ अदालत पठाउने हो’ उनले भने–‘सम्बन्ध बिच्देछ र अंश मुद्दाका चारवटा मुद्दा जिल्ला अदालत कैलाली पठाएका छौं ।’

समितिले मेलमिलापको क्रममा रहेका मुद्दालाई म्याद तामेली, तारेख मिलान, साक्षीहरु बुझ्ने र बयान लिने जस्ता कार्य भैरहेको जनाएको छ । यसका अलावा समितिमा ठाडो निवेदन, मौखिक गुनासा र कानूनी परामर्शका लागि समेत थुप्रै सेवाग्राही आउने गरेका छन । जसमध्ये गत आवमा मात्रै ठाडो निवेदन दिनेमा ११, मौखिक गुनासो गर्नेमा ३३ र कानूनी परामर्श लिनेमा ६७ जना रहेका छन । समितिले सामान्य ढंगले आएका मुद्दामा सोही अनुसार मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने गरेको छ भने गम्भिर मुद्दाका रुपमा आएका घटनामा अदालती प्रकृया अनुुसार नै कार्य सम्पादन गर्ने गरेको कानून अधिकृत थापा बताउँछन ।

‘पूरै अदालतको प्रकृया अनुसार नै कार्य सम्पादनको अभ्यास गर्दैै आएका छौं’ उनले भने–‘हामी हाम्रो निर्णय विवादित नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।’ उनले समितिले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णयमा सम्बन्धित पक्षविपक्ष सन्तुष्ठ रहेको पाईएको बताए ।

समितिले हरेक घटनालाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्ने गरेको दावी गरेको छ । कुनै नागरिकले समितिको निर्णयबाट अन्याय महशुस गर्न नपरोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको संयोजक बिष्टले बताईन । उनले घटनाको गहिराईमा पुगेपछि मात्रै मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने रणनीति लिईएको जानकारी दिईन । ‘हाम्रो निर्णयले कसैले अन्याय महशुस गर्न नपरोस्’ उनले भनिन्–‘दुवै पक्ष सहमत भए मात्रै हामी मेलमिलापका लागि प्रयास गर्छौ ।’

समितिले आफूलाई सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तह मध्ये उत्कृष्ठ भएको जिकिर गरेको छ । यस्तो कार्य सम्पादन प्रकृया अन्य स्थानीय तहमा नभएको समितिको दावी छ ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार गठन भएको समितिलाई जग्गा विवाद, पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरन, ज्याला मजदुरी, पशुपंक्षी हराएको, जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई एजजत आमद अनुसार खानलाउन र शिक्षादिक्षा नदिएको विषयका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यसैगरी वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घरबहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी रुख लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संघीयारको जग्गा तर्फ झ्याल राखेर घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडेको, सार्वजनिक स्थल उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पु¥याएको लगायत संघीय वा प्रदेश कानूनले तोकेको विवाद समेत समितिले निरुपण गर्नेछ ।

समितिलाई अर्काको हकको जग्गा मिचेको, पति पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपाट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको, अरुको आवाशमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला गरेर छिमेकीलाई असर गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ ।

यसका साथै स्थानीय सरकारका एकल अधिकार अन्र्तगतका विषयमा विभिन्न कानूनको मस्यौदा, कार्यविधि, नियमावली तयार गरी कार्यपालिकाको बैठक, नगर सभाबाट पारित गरिएको छ । आव २०७५÷०७६ सम्ममा ३२ वटा कानूनहरु निर्माण गरेर पारित भैसकेका छन । जसमा ऐन ९, कार्यविधि १४, निर्देशिका १, नियमावली ४, आचारसंहिता २, दिग्दर्शन १ र स्थानीय राजपत्र १ रहेका छन ।