टीकापुर, ७ चैत

कैलालीको राजकाँडामा निर्माण हुने केवलकारको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनमा झण्डै पाँच सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक धुलिकोट राज्यको कुरा लुकाईएको छ । पुरातात्विक महत्व समेत बोकेको सो राज्यको कुरालाई लुकाउनुलाई अर्थपूणर् रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

इतिहासविद प्रा.डा. राजाराम सुवेदीका अनुसार धुलीकोट राज्य वि.सं. १५९० मा स्थापना भएको हो । यस राज्यमा १२ गाउँ डाँडादरा, १२ बण्डाल, १२ मलवारा र ८ तप्पा रहेका थिए । तत्कालिन समयमा भारतको मथुरा हरद्वारदेखी लखिमपुर जिल्लाको रानीगञ्ज र अमिलिया समेत यसै राज्यमा पर्दथे ।

यतिधेरै ऐतिहासिक महत्व बोकेको राज्यका बारेमा ३२२ पेज लामो प्रतिवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । जालपादेवी केवलकार प्रालिको प्रस्तावमा परामर्शदाता कम्पनी नेपाल इन्भाईरोनमेन्टल एण्ड साइटिफिक सर्भिसेज प्रालि काठमाण्डौले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कम्पनीले अन्य धेरै कुरालाई भने प्रतिवेदनमा समेटेको पाईएको छ ।

कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची १२ को ढाँचा अनुसार तयार पारेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न विधाका विज्ञ सहितको ६ सदस्यीय अध्ययन टोली तयार पारेको थियो ।

टोलीले केवलकार निर्माण हुने माथिल्लो स्टेशन रहेको मोहन्याल गाउँपालिका-७ राजकाँडामा मिति २०७८ पुस २० गते र तल्लो स्टेशन रहेको लम्कीचुहा नगरपालिका-३ चिसापानीमा मिति २०७८ पुस २१ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाई पश्चात मिति २०७८ फागुन २ गते वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

मिति २०७८ फागुन ११ गते मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाले राय सुझाव सहित सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरपालिकाको पत्रमा केवलकार निर्माणको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने आधार नै उल्लेख गरेको छैन ।

गाउँपालिकाका तर्फबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयनन्द जैशीले र नगरपालिकाका तर्फबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवकुमार जैशीले सिफारिस गरेका छन ।

दुवै पालिकाले समेत धुलिकोट राज्यको महत्वका बारेमा कुनै बुँदा उल्लेख गरेका छैनन् । उनीहरुले केवलकार निर्माण हुनुपर्ने कुरामा मात्रै जोड दिएका छन ।

तर दुईवटै पालिकाले यसअघि नै केवलकार निर्माणको अनुमति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले कम्पनीले निवेदन पेश गरेकै दिन अर्थात मिति २०७८ असार १६ गते र गाउँपालिकाले भोलिपल्ट अर्थात मिति २०७८ असार १७ गते अनुमति दिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलवानपुरले समेत मिति २०७८ चैत १३ गते राय सुझाव सहितको सिफारिस गरेको छ । कार्यालयले सिफारिसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई उल्लेख गरेको छ ।

उसले सकारात्मक पक्षमा रोजगारी, पर्यापर्यटन, जग्गाको मुल्य, राजश्व संकलन बढ्नुका साथै ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको प्रचारप्रसार हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नकारात्मक पक्षमा वन अतिक्रमण, जैविक विविधता ह्रास, जल ध्वनी, हावा प्रदुषण, भुक्षय हुने सम्भावनालाई समेटेको छ ।

टोलीले दुई पटक केवलकार निर्माणस्थल राजकाँडाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । उसले पहिलो पटक मिति २०७८ बैशाख २० गतेदेखी २५ गतेसम्म र दोस्रो पटक मिति २०७८ मंसिर ८ गतेदेखी १४ गतेसम्म अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा १७ पटक ६३ जना स्थानीयसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको छ । स्थानीयले समेत छलफलका क्रममा ऐतिहासिक धुलिकोट राज्यको महत्वका बारेमा सुझाव नदिएको पाईएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझावमा यस्तो कुरा समेटिएको छैन ।

ऐतिहासिक धुलिकोट राज्यको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख नहुनुलाई स्थानीयले शंकास्पद ढंगले हेरेका छन । उनीहरुले केवलकार निर्माण गरेर धुलिकोट राज्यको ऐतिहासिक महत्वलाई मास्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन ।

केवलकार निर्माण कम्पनीका स्थानीय लगानीकर्ता सूर्यबहादुर थापाले धुलिकोट राज्यको ऐतिहासिक पक्षलाई मास्ने आफूहरुको कुनै योजना नरहेको बताए । उनले केवलकार निर्माणको गुरुयोजना मार्फत ऐतिहासिक धुलिकोट राज्यको संरक्षण गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

'अहिले प्रतिवेदनमा छुटेका कुरालाई गुरुयोजनामा समेटेर अघि बढ्छौं’ उनले भने 'त्यहाँको ऐतिहासिक महत्वलाई जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । हामी गर्छौ ।'

केवलकार निर्माणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको छ । उनको ६० प्रतिशत लगानी रहेको बताईएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत लगानी स्थानीयको रहने थापाले जानकारी दिए । उनले अहिले ४० प्रतिशत लगानीको जिम्मेवारी आफूले लगेको बताए ।

उनले केवलकार निर्माणमा झण्डै ४ अर्ब लगानी हुने बताए । तर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनमा भने केवलकार निर्माणमा २ अर्ब ६४ करोड २२ लाख २४ हजार रुपैयाँ लगानी हुने उल्लेख छ । जसमध्ये माथिल्लो स्टेशन निर्माणमा ९५ करोड १० लाख ८० हजार २००, तल्लो स्टेशन निर्माणमा ६४ करोड ६१ लाख ६२ हजार ३०० र केवलकार निर्माणमा १ अर्ब ४५ करोड खर्च हुने बताईएको छ ।

चिसापानीदेखी राजकाँडासम्म ३ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाई रहेको केवलकारमा १५ टावर र ३४ वटा बक्स रहने उल्लेख छ । करिव १० मिनेट समय लाग्ने केवलकार यात्राका क्रममा एक बक्समा आठ जनासम्म यात्रा गर्न सक्नेछन ।

केवलकारका साथै राजकाँडा र चिसापानीमा दुईवटा सुविधा सम्पन्न होटल निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजकाँडामा निर्माण हुने ५ तले होटलमा १ सय कोठा र चिसापानीमा निर्माण हुने ४ तले होटलमा ५० कोठा रहनेछन । यसका साथै सभा हल, रेस्टुरेन्ट, भ्यू टावर समेत निर्माण हुने बताईएको छ ।

केवलकार निर्माणको काम चाँडै सुरु हुने लगानीकर्ता थापाले जानकारी दिए । उनले केवलकारको तल्लो स्टेशन र टावरले ओगटेको वन क्षेत्रको बदलामा सोही अनुपातको जमिन नेपाल सरकारलाई किनेर दिनुपर्नेछ । सो जमिनमा वृक्षारोपण गरेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउने जिम्मेवारी समेत केवलकार निर्माण कम्पनीको रहेको थापाले बताए ।

उनले नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने जमिन खरिद गरिसकेको बताए । उनका अनुुसार १० विगाह जमिन टीकापुर र १० विगाह जमिन पहलवानपुरमा खरिद भैसकेको छ । 'जग्गा किनेर हस्तान्तरणको क्रममा छौं’ उनले भने -'जग्गा हस्तान्तरण हुने बित्तिकै केवलकार निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’

केवलकार निर्माण कम्पनीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिति २०७५ माघ ३ गते सात शर्त सहित वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययनका लागि अनुमति दिएको थियो । कम्पनीलाई मिति २०७८ माघ १८ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययनका लागि सहमति दिएको थियो ।

स्थानीयले ऐतिहासिक धुलिकोट राज्यको पुरातात्विक महत्वको संरक्षणसँगै केवलकार निर्माणको काम पनि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन । उनीहरुले केवलकार निर्माणले धुलिकोट राज्यको थप प्रचारप्रसार हुने विश्वास गरेका छन । केवलकार निर्माणले यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने विश्वास समेत स्थानीयको रहेको छ ।