योगेश रावल
टीकापुर, असार २५
लम्कीचुहा नगरपालिका–३ डुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अझै अन्यौलमा छ । विगत चार वर्षदेखी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको चर्चा चलेको भएपनि ठोस प्रकृया अघि बढ्न नसक्दा अन्यौलमा परेको हो ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा मात्रै समेट्दै आएको डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेमा स्थानीय प्रतिक्षारत छन । तर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कुराले हौसिएका यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवशायीहरु औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भैरहेको ढिलाईले भने निरास बनेका छन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा सरकारी पक्षबाट नै ढिलाई भैरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि तयार पारिएको वातावरीण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयले थन्काएर राखेको छ । सो प्रतिवेदन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकवर्ष अघि नै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने ठाउँ जैविकमार्ग भएको भन्दै प्रतिवेदन माथिको कामकारवाही रोकेर राखेको स्रोतको भनाई छ ।

वातावरण मन्त्रालयले प्रतिवेदन रोकेर राखेपछि औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको काम समेत प्रभावित भएको छ । मन्त्रीपरिषदले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने तयार भैसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठकले डिपिआर पास गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाईसकेको सूचना अधिकारी भोजराज बिनाडीले जानकारी दिए ।

‘सञ्चालक समितिको बैठकले डिपिआर पास गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाईसकेको छ’ उनले भने–‘अब मन्त्रीपरिषदले घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ ।’

उता मन्त्रीपरिषद भने औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको पखाईमा रहेको बुझिएको छ । प्रतिवेदन नै नआएर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा विवादमा पर्ने डरले मन्त्रीपरिषदले ढिलाई गरेको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार झण्डै ७ महिना अघि नै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मन्त्रीपरिषदमा पेश भैसकेको छ ।

कैलाली क्षेत्र नं. २ का साँसद झपटबहादुर रावलले मन्त्रीपरिषद औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको तयारीमा रहेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनले असर नपार्ने दावी गरे । ‘ईआईएले औद्योगिक क्षेत्र घोषणामा असर पार्दैन’ उनले भने–‘वन मन्त्रालयसँग थोरै छलफल बाँकी रहेकाले ढिलाई भएको हो ।’

उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बजेटको कमि नरहेको बताए । उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ग्रीड कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको हो । उसले स्थलगत अध्ययन गरेर दुवै प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गतवर्ष नै औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी आशय पत्र प्रकाशन गरिसकेको छ । उद्योगीले आशय पत्रको आधारमा आफूले स्थापना गर्न चाहेको उद्योगका बारेमा लिमिटेडमा प्रस्ताव पेश गरेका छन । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि ७५० हेक्टर जमिन सिमाङ्कन गरिएको छ । यो पश्चिम धोबेनी खोलादेखी पूर्व नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्मको डुँडेझारी फाँटमा फैलिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्ग र उत्तरतर्फ चुरे पहाड रहनेछ ।

यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो । यसले ५ नं. प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई समेत छोएको छ । यसले तीनवटै प्रदेशलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।