परमान्द पाण्डे
टीकापुर, असार १९
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३ रामपुरमा घर निर्माण गरेका हलियाहरुका घरहरु खाली रहेका छन् ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीले २०७४ सालमा रामपुरमा २० हलिया परिवारका लागि जग्गासहित निर्माण गरेका घरहरु खाली रहेका हुन् ।

कैलालीको मोहन्याल र पण्डौन क्षेत्रबाट मुक्त घोषणा भएका २० हलिया परिवारका लागि कार्यालयले १५ धुर प्रति परिवार जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । कार्यालयले हलियालाई घर निर्माणका लागिदुई किस्तामा २ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले निकै ठूलो रकम खर्च गरी बनाएका घरहरुमा भने मुक्त हलियाहरु बसेका छैनन् ।

रामपुरमा निर्माण गरिएका २० घरमध्ये चार परिवार मात्र बसोबास गर्दै आएका छन् । ४ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम बुझे पनि घर निर्माण गरेका छैनन् भने बनेका घरमा समेत मुक्त हलिया बसेका छैनन् ।

आफूहरुले पाएको जग्गामा बाटो नभएको गुनासो गर्दै रामपुरमा बसोबास गर्दै आएका ७० वर्षीय हलिया खैरे कामीले जग्गाले मात्र खान नपुगेपछि बसोबास गर्न समस्या भएको बताए ।

‘१५ धुर जग्गा त हामीले पाएका छौं, त्यसमै घर बनाएका छौं, खानका लागि पनि यहाँ बस्न सकिने अवस्था छैन’–कामीले भने–‘परिवार पाल्नका लागि समेत हामीले अन्यत्र काम गर्न जानु परेका कारणले बस्न सकेका छैनौं ।’
घर बनाएका ठाउँमा अहिले पनि विद्युत, शौचालय र आउजाऊ गर्नका लागि सडक नहुँदा हलिया परिवारलाई घरमा बसोबास गर्न समस्या भइरहेको चक्र कामीले बताए ।

‘यस्तो गर्मी छ, वर्षायाम सर्प, किराहरुको डर हुन्छ, यहाँ बत्ती पनि छैन, शौचालय पनि छैन’–उनले भने–‘सडकसँग जोडिएको बाटो समेत नहुँदा हामीलाई बसोबास गर्न समस्या छ ।’

उनले सरकारले जग्गा दिएको भए पनि आफूहरु कामको खोजीमा भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले घरमा सबै नबसेको बताए ।

सरकारले निर्माण गरिदिएका घर कुर्नका लागि कहिले काहीं आउने गरेको भएपनि कतिपय हलिया भने पूरानै ठाउँमा बस्ने गरेको अर्का हलिया जगभान दमाईले बताए ।

‘कहिले काहीं घर कुर्न आउने गरेका छन्, कतिपय त पुरानै गाउँमा बस्दै आएका छन्’–उनले भने–‘यहाँ काम पाइँदैन, किनेर खानुपर्ने समस्याका कारण पनि हामीलाई यहाँ बस्न समस्या हुने गरेको छ ।’

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमसिंह कुँवरले घर निर्माण गरेका हलियाहरु समेत पुरानै ठाउँमा बस्ने गरेको स्वीकारे । कुँवरले भने–‘हामीले पनि सुनेका छौं, हलियाहरु सरकारले दिएको जग्गामा घर निर्माण गरेर पनि पुरानै ठाउँमा बसेका छन ।’

उनले कार्यालयले जग्गा दिँदा बाटो भएको, घरको निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै पहिलो किस्ताको रकम दिने गरेको बताए । घर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने हुँदा सबै ठाउँमा घर निर्माण भएको बताए । उनले भने–‘काम नपाएर अन्यत्र बस्नु फरक कुरा हो, तर घर निर्माण गरेको ठाउँमा बस्नु नै पर्छ ।’

सरकारले २०६५ भदौ २२ गते सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा व्याप्त रहेको हलिया प्रथा मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिममा मात्रै १९ हजार ५९ जना हलियाहरु सरकारको घोषणापछि मुक्त भएका थिए । उनीहरुले घोषणा भएको लामो समयपछि २०७४ सालमा जग्गा पाएका थिए ।