टीकापुर, असोज २८

सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट (सिएमए क्याम्पस) को करोडौंको चलअचल सम्पत्ति माफियाको नियन्त्रणमा जानबाट रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुले दायर गरेको रिट खारेज गरेर संस्थाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

शंकरराज जोशी, ज्योति कँडेल लगायतका व्यक्तिहरुले संस्थाको टीकापुर, धनगढी र महेन्द्रनगरमा रहेको चलअचल सम्पत्ति सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी लि. का नाममा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा २०६९ मा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले २०५८ सालमा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी लि. बनाएको पाईएको छ । त्यतिबेला माफिया मध्येका एक जोशी सहकारी डिभिजन कार्यालयको रजिष्ट्रार थिए । उनीहरुले संस्थाका संस्थापकहरुलाई छलेर गोप्य रुपमा साधारण सभा गरी विधान संशोधन गरेको पाईएको छ ।

यो संस्था २०४८ सालमा सुदूरपश्चिम जन्मथलो भई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु डा. रंगराज ढुंगाना, डा. चेतराज पन्त, भैरव बोहरा लगायतका व्यक्तिहरुले काठमाण्डौंमा स्थापना गरेका हुन । उनीहरुले नै २०४९ सालमा संस्थालाई टीकापुरमा भित्र्याएका थिए । तत्कालिन टीकापुर विकास समितिले संस्थालाई डेढ विगाह जमिन उपलब्ध गराएको थियो । सोही समयमा स्थानीयको सहयोगमा संस्थाको ३२ कोठे पक्की भवन समेत निर्माण भएको हो ।

२०५० सालमा संस्थालाई धनगढीमा बिस्तार गरियो । धनगढी नगर विकास समितिले २ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । २०५१ सालमा संस्थाको बिस्तार महेन्द्रनगरमा भयो । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गरायो । दातृ निकायहरुको सहयोगमा महेन्द्रनगरमा भवन समेत निर्माण भएको छ । नगर विकास समितिले संस्थालाई थप १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराएको छ ।

संस्थाले राम्रो प्रगति गर्दै गएपछि माफियाहरुको चलखेल सुरु भएको थियो । २०५४ सालमा संस्थामा जोशी, कँडेल लगायतका व्यक्तिहरु भित्रिए । उनीहरुले २०६०/०६१ तिर संस्थापकहरुलाई संस्थालाई हटाए । परिवारका सदस्यहरुलाई शेयर सदस्य बनाएर संस्था पूर्ण रुपमा आफ्नो नियन्त्रण लिएका थिए ।

२०६९ सालमा संस्थाको साधारण सभा गोप्य रुपमा बनेपामा आयोजना गरिएको थियो । केही व्यक्तिहरु माफिया विरुद्ध उत्रिए । उनीहरुले साधारण सभा बिथोले । जसको नेतृत्व गणेश ओझाले गरेका थिए । ओझालाई जबरजस्त रुपमा संस्थाको अध्यक्ष बनाईयो ।

उनले अध्यक्ष बनेपछि २०६९ कात्तिकमा सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी लि. को नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गरिदिए । बैंक खातामा झण्डै १ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा धेरै महेन्द्रनगरको खातामा ४६ लाख छ । त्यस्तै धनगढीको खातामा २८ र टीकापुरको खातामा २१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

बैंक खाता रोकिएपछि माफियाहरुले ओझाका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उनीहरुले केही व्यक्तिहरुलाई प्रलोभनमा पारेर संस्थाको चलअचल सम्पत्ति हड्पने कार्य जारी नै राखे । तर ओझाले उनीहरुको योजनालाई सफल हुन दिएनन् ।

ओझालाई संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेको आरोपमा २०७० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा तारेख लगाईयो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले ओझालाई ४२ हप्ता तारेख लगाए । उनले ओझालाई माफिया विरुद्ध नलाग्न चेतावनी समेत दिए । तैपनि ओझाले हरेस खाएनन् । उनी स्थानीयको बलबुतामा स्थापित भएको संस्थाको करोडौंको चलअचल सम्पत्ति जोगाउन पछि हटेनन् ।

‘जीवनमा पहिलो पटक यतिधेरै खुशी भएको छुँ । मेरो खुशीको कुनै सीमा छैन’ सर्वोच्चको फैसला पछि प्रतिक्रिया दिँदै ओझाले भने–‘दश वर्षको युद्द जितेको छुँ ।’

उनले यो बिचमा निकै धेरै समस्याको सामना गर्नु पर्यो । धेरै व्यक्तिहरुले उनलाई हतोत्साहित पार्ने प्रयास समेत गरे । केही स्थानीयले समेत उनको विरोध गरेका थिए ।

तर यो बिचमा ओझालाई कार्य समितिले निकै साथ दियो । अहिले संस्थाको अध्यक्ष बिर्ख शाह छन । संस्थाका नाममा सहकारी विभागमा अझै मुद्दा बाँकी नै छ । तर त्यो मुद्दाले कुनै असर नपार्ने ओझा बताउँछन । उनले संस्थाको चलअचल सम्पत्ति सार्वजनिक भैसकेको बताए ।

सर्वोच्चले रिट खारेज नगरेको भए संस्थाको सबै चलअचल सम्पत्तिमा माफियाको हक हुन्थ्यो । उनीहरुले सबै सम्पत्ति बेचबिखन समेत गर्न पाउने विधानतः व्यवस्था गरिसकेका थिए ।