टीकापुर, भदौ ३१

टीकापुर घटना भएको ७ वर्षपछि सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निणर्य गरेको छ । भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निणर्य गरेको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते थरुहट थारुवान संघर्ष समितिको प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षे नाबालकको ज्यान गएको थियो ।

सरकारले टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निणर्य गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायीक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशीघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने’ मन्त्रीपरिषद्को निणर्यमा उल्लेख छ ।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच वि.सं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूणर् मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा लिनुपर्ने माग गर्दै आएका यस क्षेत्रका थारु समुदायले उक्त निणर्यको स्वागत गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित पार्टीका नेता गणेश चौधरीले टीकापुर घटनाका आरोपितहरुको मुद्दा खारेज गर्ने निणर्य स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘यो निणर्य आउनु राम्रो कुरा हो, तर यसको कार्यान्वयन मुख्य पाटो हो’ गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने ‘निणर्य गरेर मात्रै केही नहुने हुँदा चाँडो कार्यान्वयन गरेर टीकापुर घटनाको राजनीतिक समाधान दिनुपर्छ ।’ निणर्यको कार्यान्वयन हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।

टीकापुर घटनामा आफ्नो १८ महिने छोरा गुमाएकी यशोदा बुढा साउँदले भने घटनामा संलग्नहरुको मुद्दा खारेज गर्ने निणर्यले आफूहरुलाई थप पीडा दिएको बताइन् । ‘यो गलत निणर्य हो, मैले मेरो बच्चा गुमाएकी छु, आँगनमा खेलिरहेको बच्चालाई गोली हानेर हत्या गर्नेहरुलाई राज्यले छोड्दा पीडा माथि पीडा थपिएको छ’ साउँदले भनिन् ‘राजनीतिक मुद्दा भनेर कसैको ज्यान लिन पाइने भए भोली हामीले त्यस्तै गरे के हुन्छ ?’

उनले घटनामा संलग्नहरुलाई कानुन अनुसारको कारवाही हुनुपर्ने, पीडितहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधा पाउनुपर्ने बताइन् । ‘क्षतिपूर्तिका नाममा राज्यले दिएको १० लाखले हाम्रो घाउमा मल्हम लागेको छैन’ साउँदले भनिन् ‘निर्दोष नफसुन् तर दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ ।’

टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निणर्यले विगतका तिक्तातामा समेत कमी आउने नागरिक समाज टीकापुरका सल्लाहकार फिरुलाल चौधरीले बताए । ‘यो राजनीतिक घटना हो, यसको समाधान राजनीतिक रुपमै भएको छ, अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ चौधरीले भने ‘विगतको केही तितामिठाहरु बिस्तारै घट्दै गएको भए पनि यो निणर्यले पूणर् रुपमा सल्टिने विश्वास लिएको छु ।’ उनले उक्त निणर्य कार्यान्वयन भए यस क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव कायम हुने बताए ।

के हो टीकापुर घटना ?

संविधान जारी गर्ने दिन निजिकिँदै जाँदा देशभर प्रदर्शनहरु भइरहेका थिए । कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेको थियो । तराईका जिल्लालाई थारुवान/थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग राख्दै थारु समुदाय समेत आन्दोलनमा थिए । २०७२ भदौ ७ गतेका दिन थरुहट-थारुवान संघर्ष समितिले आव्हन गरेको प्रदर्शनका क्रममा टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३ शंकरपुरमा सुरक्षाकर्मी र थारुवान/थरुहट पक्षधरबिच झडप भयो ।

सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो । आफ्नै घरको बरण्डामा खेलिरहेका डेढ वर्षे नाबालक टेकेन्द्र साउँदको गोली लागेर हत्या भयो । ८ गते कफ्र्युका बीच थारुहरुका घर, पसलमा आगजनी भयो । घटनाको छानविन गर्न तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानविन टोली बनायो । मानवअधिकार आयोगले समेत छानविन समिति गठन गर्‍यो । पूर्व न्यायाधिस गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वमा अर्को छानविन समिति बन्यो । तर ती समितिहरुले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर घटनामा संलग्न भएको भन्दै सरकारले ५८ जनाका नाममा मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १ कैलालीबाट टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपित भनिएका रेशमलाल चौधरी भूमिगत रुपमै निर्वाचित भए । चौधरी तत्कालीन राष्टिय जनता पार्टीबाट ३४ हजार ३ शय ४१ मतसहित विजयी भएका थिए । निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका चौधरी हाल कारागारमा छन् ।

चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा लिनुपर्ने माग गर्दै आएको   छ । गठन भएको तीन महिना नबित्दै उक्त पार्टीले गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीका टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा निर्वाचन जितेको छ ।