महेन्द्रनगर, साउन २
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-५ धरमपुर मुक्तकमैयाका शिविरका ३२ वर्षीय लालबहादुर डगौराले महेन्द्रनगरमा मिस्त्री काम नगरेको दिन घरमा चुल्हो बाल्न मुश्किल हुन्छ ।
वि.सं २०५७ मा कमैया मुक्त हुनुअघि महेन्द्रनगर बजारस्थित वन कार्यालय छेउको खाली जमिनमा बसेर बजारमा मजदुरी गरेर जीविका चलाएका उनी परिवार मुक्तपछि झण्डै आठ किलोमिटर दूरीमा रहेको धरमपुर शिविरमा बसाइँ सरे ।
पाँच कट्ठा दिएर सरकारले पुनर्स्थापना गरेको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि लालबहादुरको सिंगो परिवार नै अहिले ज्याला मजदुरी नगरे खान नपाउने अवस्थामा छ।
‘महेन्द्रनगरमा नौ वर्षदेखि घर बनाउने मिस्त्री काममा मजदुरी गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘धेरैका बंगला बनायौं तर हाम्रो उही झुपडी थोत्रो साइकलको यात्रा छ।’
दैनिक काम गरेरबापत रु ९०० कमाउने उनी धरमपुरका अधिकांश युवायुवती ज्याला मजदुरी गर्न महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा आउने गरेको बताए। ‘ठेकेदार मिस्त्रीलाई रु ९०० र लेवरलाई बढीमा रु ६०० सम्म दिन्छन्’, उनले भने, ‘त्यही पैसामा घामपानी नभनी श्रम बेचेर घरको खर्च चलाउँदै आएका छौं।’
लालबहादुर एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, उनीजस्तै मुक्तकमैयाका सयौं युवा अहिले जीविका चलाउन कडा श्रम गरिरहेका छन्।
‘मुक्तकमैयालाई रोजगारीका साथै शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नसके मात्रै अवस्थामा सुधार आउन सक्छ’, उनले भने, ‘पढ्ने बेला घरको अवस्थाले मजदुरी गर्न आउनुपर्ने भएकाले जीवन ज्याला मजदुरीमै गुजार्नुको विकल्प हुन्न।’
बेदकोटको धरमपुर मुक्तकमैया शिविरमा सयौं परिवार आश्रित रहे पनि त्यहाँ अझै खानेपानीको असुविधा छ। ‘गर्मीयाममा तीन महिना त गाउँमा नल्का नै सुक्छन्’, उनले भने, ‘चुनावका बेला नेता आश्वासन दिन्छन् पछि केही गर्दैनन्।’
वि.सं २०५७ साउन २ गते पश्चिमका पाँच जिल्लामा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य गरेको थियो। कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा कमैया मुक्त गरे पनि यहाँ अझै गरिबीका कारण उनको अवस्था उही पुनःस्थापनाअघिको जस्तै छ।
मुक्तकमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष घासीराम रानाले पुनर्स्थापनपछि पनि मुक्तकमैयाका समस्या उस्तै रहेको बताए। उनले अझै २५ हजारभन्दा बढी कमैया परिवार मुक्त हुन बाँकी रहेको दाबी गरे।
‘मुक्त कमैयाले ज्यालादारी गरेर बाँच्नु परेका अवस्थामा कसरी अवस्था सुधार हुन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षा सुधारको विषय पनि सहर वरिपरि रह्यो।’
सरकारले मुक्तकमैयालाई दिएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर आफ्नै काम गर्ने अवस्था पनि नरहेको उनको दुखेसो छ। बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको थियो तर त्यो पनि सबैले पाउन सकेनन् ।
वि.सं २०७५ असारमा जग्गा खरिद तथा काठबापतको रकम र घर निर्माण अनुदान वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले मुक्तकमैयालाई पहिचान गरी ३२ हजार ५०९ परिवार परिचयपत्र दिएको छ।
कञ्चनपुरका धरमपुर, झलारी, वाणी लगायतका क्षेत्रमा मुक्तकमैया बस्ती बसालिएको छ। धेरैजसो ठाउँमा नदी किनारमा बस्ती राख्दा मुक्तकमैयाले उब्जनी नहुने दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।
रासस
