धनगढी, साउन १ गते
असारे विकासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । आव २०७८/७९ को ११ महिनामा (जेठ मसान्तसम्म) कुल बजेटको ४०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै २६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । असार महिनामा भने आठ अर्ब २८ करोड १८ लाख रुपियाँ निकासा भएको सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल खर्च २१ अर्ब एक करोड १७ लाख रुपियाँ पु-याएको छ । असार मसान्तसम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत ६६.७६ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये १० अर्ब ४६ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासु जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च प्रतिशत ६३.०५ रहेको छ । विकास निर्माणको कार्यका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट छ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च हुन नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने चालू बजेट खर्च प्रगति भने ७२.३२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ कुल १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये नौ अर्ब नौ करोड ३६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।प्रदेश सरकारले अर्थ विविधमा छुट्याएको दुई अर्ब ५० करोड चार लाख रुपियाँ खर्च भएको छैन । यसैगरी अर्थ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको ३० करोड रुपियाँ पनि खर्च हुनसकेन ।
मन्त्रालयगत खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ । सो मन्त्रालयले आफूले पाएकोमध्ये एक अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रुपियाँ खर्च गरी ७६.८९ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले १८ करोड १९ लाख (७४.७९ प्रतिशत), प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५१ लाख (५३.५३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ करोड ३५ लाख (४९.०४ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख रुपियाँ (३९.८८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् । यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपियाँ (७५.८१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५४ करोड ३४ लाख रुपियाँ (७६.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपियाँ (६९.५५ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ९३ करोड १३ लाख रुपियाँ (७५.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश योजना आयोगले दुई करोड १४ लाख रुपियाँ (६९.५४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिएकोमध्ये दुई अर्ब छ करोड ३१ लाख रुपियाँ (८८.८७ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
