टीकापुर, असार २९

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सहमति भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरुले राखेको १४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार भएपछि सहमति भएको हो ।

बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निणर्य गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरू हुने भएको छ।

प्रतिपक्षी दलले राखेको १४ बुँदे प्रस्तावलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीरताको रूपमा लिएको छ’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित तीन मन्त्रीले गरेको निणर्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएका मागहरू र आवश्यकता र औचित्यका आधारका आएका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको छ। सोही बमोजिम प्रतिपक्षी दलले सदन सुचारु गर्ने कुरामा सहयोग गर्नेछ।’

सरकारको तर्फबाट निणर्यमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा रणबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार र विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

रावल कांग्रेस र सोडारी नेकपा एसका दलका नेता पनि हुन्। यस्तै प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमालेका दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी र लोसपाको दलको नेता कृष्ण चौधरी, हस्ताक्षर गरेका छन्।

बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गर्दै आएका थिए। उनीहरुले बजेट पनि पारित गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए। लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको थियो।