मुकेश टेंर्रा
धनगढी, असार २१
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म देशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याइसक्ने लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान अन्तरगत सो लक्ष्य निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिममा ६४ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको थियो । तत्काल विद्युतीकरण कार्यले तिब्रता पाएपनि हालसम्म प्रदेशमा ७१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुदूरपश्चिममा दुई वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण गरेको छ । २०७६ मा सुदूरपश्चिममा प्राधिरणको ग्राहक संख्या २ लाख ४१ हजार छ थिए भने २०७८ मा तीन लाख ६० हजार १२३ पुगेको छ । प्राधिरकणले दुई वर्षमा एक लाख १९ हजार ११७ ग्राहक थपेको छ ।
उज्यालो नेपाल अभियान अन्तरगत सुदूरपश्चिमका तीन जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी) मा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो लक्ष्य हालसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा ९५.२७, कञ्चनपुरमा ९७.५८ र डोटीमा ८१.१९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बाजुरा र बझाङ जिल्ला दुई वर्ष (०७७/७८) भित्रै पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो तर ति जिल्लाहरुमा ०७८ साउनसम्म क्रमशः ७९.८४, ३४.३६, ४०.५८, ४५.३५, १३.४४ र २१.५८ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । विद्युत प्राधिरकणका एक प्राविधिकका अनुसार यो गतिमा विद्युतीकरण हुने हो भने पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ ।
०७६ मा निर्माण थालिएको बैतडीको पाटन र मेलौली तथा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा सबस्टेशन बनाउन थालिएको थियो । तर ति सबस्टेशनहरु अझै बनिसकेका छैनन् । बाजुराको मार्तडी, अछामको कमलबजार, डोटीको तिखाट्टर र सकाइल, दार्चुलाको मार्मा र डडेल्धुराको जोगबुडामा पनि सबस्टेशन बनाउन थालिएको छ । यि सबस्टेशनहरु चालुआर्थिक वर्षसम्म बनिसक्ने प्राधिकरणको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
हाल सुदूरपश्चिममा जम्मा १९३ किलोवाट क्षमताको २२ वटा सबस्टेशनबाट विद्युत वितरण भइरहेकोमा जम्मा ६६ किलोवाट क्षमताका १७ वटा सबस्टेशनहरु निर्माण भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा ३३ केभिको ६४५ किलोमिटर र ११ केभिको तीन हजार ७३७ किलोमिटर प्रशारण लाइन छ ।
प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका लेखा अधिकृत मेघराज गौतमले ३३ केभिको २७१.५ र ११ केभिको दुई हजार ५०३ किलोमिटर प्रशारण लाइन विस्तार भइरहेको बताए । उनले स्थानीय प्रशारण लाइन १४ हजार ३०८ किलोमिटर रहेकोमा एक वर्षभित्रै चार हजार ५१९ किलोमिटर स्थानीय प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच लाख ४७ हजार ६७१ घरधुरीको बसोबास रहेको अनुमान छ ।
भौगोलक विकटता र कोरोना भाइरसले गर्दा पटक पटक लकडाउन हुँदा विद्युतीकरण कार्य प्रभावित भइरहेको लेखा अधिकृत गौतमले बताए । उनले लकडाउन भएका कारण प्राधिकरणले सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले विद्युतीकरणका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन नसकिरहेको बताए । उनले विद्युत पोल, तार र अन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीसंग सम्झौता रद्द गरेर भएपनि यसवर्ष कामलाई तिब्रता दिने तयारी भएको बताए ।
प्राधिकरणको आफ्नै ढिलाई र विविध कारणले गर्दा उज्यालो नेपालको लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको छ । उज्यालो अभियान अन्तरगत नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ लाई सर्वप्रथम पूर्ण अँध्यारो मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सो लक्ष्य अनुसार विद्युतीकरण हुन नसकेको छैन । विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक जंगबहादुर चन्दले प्राधिरकणले बजेटको व्यवस्था गरेर विद्युतीकरणका सामाग्रीहरु उपलब्ध भएमा दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कठिन नहुने बताए । ‘बजेट र सामाग्री उपलब्ध हुनु प¥यो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सक्छौं ।’
सो अन्तरगत सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने नीति पनि लिएका थियो । तर त्यसपछि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी लगानीमा जलविद्युत आयोजना विकासको कार्य प्रारम्भ भएको छैन । नीति क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका तीन वटा आयोजनाबाट ५१ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा उपलब्ध छ ।
