टीकापुर, असार २१
कैलालीमा काठको घाटगद्दी व्यवस्थापनमा नयाँ पद्धति सुरुवात गरिएको छ । सो पद्धतिले उपभोक्तालाई घाटगद्दीमा राखिएका काठको अवस्थाबारे बुझ्न सजिलो भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट उत्पादित गोलिया काठमा सर्वसाधारण समेतले स्पष्ट बुझ्ने गरी गोलियाको नम्बरिङ, ग्रेडिङ तथा पाइलिङ गर्ने नयाँ पद्धति सुरुवात गरेको हो ।
सो पद्धतिअनुसार गोलियाको एकपट्टि करिब ५ इन्ची चौडाइमा उड प्राइमरले एल आकार बनाई त्यसमाथि दुईवटा भिन्दाभिन्दै इनामेलले घाटगद्दी गोलिया नम्बर, गिँडा नम्बर, ग्रेड, नाप-साइज र धोदको विवरण लेखिन्छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङबाट सुरु भएको यो पद्धति अन्य डिभिजन वन कार्यालयहरूले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा समेत यो पद्धति कार्यान्वयनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजन प्रमुख गोकुल रिजालका अनुसार घाटगद्दी व्यवस्थापनमा कागजमा प्रिन्ट गरेर स्पष्ट बुझिने गरी टाँस्ने पद्धति समेत छ ।
कैलाली कञ्चनपुरमा प्राइमरले एल आकार बनाई सबै जानकारी राख्ने कार्यले गोलिया व्यवस्थापन र सर्वसाधारणलाई बुझ्नसमेत सजिलो भएको छ ।
यस पद्धतिले वन सङ्गठनको कार्यगत व्यावसायिकता र दक्षतामा अभिवृद्धिका साथै उपभोक्ताको काम कारबाहीमा पारदर्शिता देखिने र सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
यो प्रक्रियाले काठको कटान, मुछान घाटगद्दी र काठको बिक्री/वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता आउने सबडिभिजन वन कार्यालय सुखडका प्रमुख विश्वराज पण्डितले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घाटगद्दीका काठ लामो समयसम्म रहने स्थितिमा इनामेलले लेखिएका नम्बरहरू मेटिने समस्या थियो । अबको यो प्रक्रियाले त्यो समस्या हटेको छ ।
मेलघट्टी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम चौधरीले यो तरिका भरपर्दो, टिकाउ र स्पष्ट छ, जो कोहीले सजिलै बुझ्न सक्ने बताए ।
उनले भने ‘गोलियामा नम्बरिङ तथा पाइलिङ गरी उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्दा गोलियाको नाप/साइज, ग्रेड तथा धोदको विवरण प्रष्टसँग देखिने हुनाले विवादसमेत कम हुने र बुझाउन पनि सहज भएको छ ।’
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा सोही प्रक्रियाबाट काठको घाटगद्दी व्यवस्थापन गरेका भगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह घोडाघोडी-९ का अध्यक्ष हरि बुढाले घाटगद्दीमा काठ रहँदा नम्बरिङ मेटिने, गोलिया साटफेर हुने समस्या भई विवाद सिर्जना हुने, अनावश्यक झन्झट खेप्नुपर्ने बाध्यतालाई यस पद्धतिले अन्त्य गरेको बताए ।
